डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक : सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जों एवं अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के कार्य में लायें तेज़ी

बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर एवं करेत्तर राजस्व की वसूली तथा राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्तरीय बैठक से पूर्व सभी विभाग अपनी समीक्षा बैठक कर जारी कार्यवृत्त तथा पूर्व की प्रगति के डाटा के साथ बैठक में प्रतिभाग करें। डीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बकाया राशि के सापेक्ष वसूली में तेज़ी लायी जाय तथा आंधी और वर्षा के कारण जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होती है उनकी तत्काल आपूर्ति बहाली कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस हेतु सभी आवश्यक उपकरण व तैयारियां पूर्ण रखें। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारियों को प्रभावी पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिये गये। सरकारी व गैर सरकारी परियोजनाओं के लिए भू-आवंटन कार्य की समीक्षा करते हुए डीएम ने रूपईडीहा में कृषि उत्पादन मण्डी, गन्ना विकास परिषद परसेंडी तथा रिलायन्स के लिए भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि आवंटन से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि जिन विभागों को पूर्व में ज़मीन आवंटित की गई है और उनके द्वारा कई वर्ष बीत जाने के बावजूद संबंधित परियोजना की शुरुआत नहीं की गई है, तो ऐसे विभागों से भूमि वापस लेकर नवीन परियोजनाओं हेतु अन्य विभागों को आवश्यकता के अनुरूप नियमानुसार आवंटन् की कार्यवाही की जाये। लम्बित गन्ना मूल्य भुगतान में शिथिलता पर डीएम ने नाराज़गी जताते हुए जिला गन्ना अधिकारी को बकाया मिलों से समन्वय कर शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराये जाने का निर्देश दिया। समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्ज़ों एवं अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के कार्य में तेज़ी लायें तथा एंटी भू-माफिया पोर्टल पर की गई कार्यवाही को अपडेट भी किया जाय। एसडीएम को निर्देशित किया गया कि शिकायत, एंटी भू-माफिया, पोर्टल अपडेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अपनी देख-रेख में करायें इससे मुणवत्ता बेहतर होगी। डीएम ने निर्देश दिया कि दैवीय आपदा, संग्रह व नज़ारत से सम्बन्धित अवशेष आडिट आपत्तियों का निस्तारण शीघ्र किया जाय। नामांतरण वाद, पेट्रोल पम्प की अनुमति से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण कराने के साथ-साथ वर्ष 2025 के वृक्षारोपण अभियान हेतु उपयुक्त भूमि को भी पहले से ही चिन्हित कर लिया जाय। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया कि समय-समय पर तहसील अन्तर्गत सिंचाई, विद्युत, स्वास्थ्य, ब्लाक, पशुपालन एवं कृषि विभाग इत्यादि विभागों से सम्बन्धित कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक सेवाओं व जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को आच्छादित करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहें।