लेखपालों को पढ़ाया कर्तव्य पालन का पाठ जनता दर्शन में आये प्रकरणों से सम्बन्धित लेखपालों से की वार्ता प्रकरणों का समय से निस्तारण करने के दिये निर्देश बहराइच। अत्याधुनिक संचार तकनीक के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति का वीडियो कालिंग के माध्यम से जायज़ा लेने की अभिनव पहल करने वाली जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष से ज़ूम मीटिंग के माध्यम से तहसील महसी क्षेत्र में तैनात लेखपालों से रूबरू हुई। डीएम ने जूम मीटिंग के दौरान तहसील महसी के ग्राम लक्खा बौंड़ी व बौंडी फतेहउल्लापुर के लेखपाल दुर्गेश, सबलापुर की लेखपाल किरन यादव, जमलाजोत के लेखपाल अवनीश त्रिपाठी, मेथौरा व शंकरपुर, लक्ष्मणपुर के लेखपाल सुनील कुमार अवस्थी, रामापुर किधौली के लेखपाल चन्द्र प्रकाश पाण्डेय से जनता दर्शन में आये हुए प्रकरणों का समय से निस्तारण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। डीएम ने लेखपालों को निर्देश दिया कि अपने-अपने ग्रामों में पूर्वान्ह 10 से मध्यान्ह 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर धारा 24 के निर्णित वादों में पैमाईश कराने के साथ-साथ अन्य न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। लेखपालों को यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्राम के लिए माइक्रों स्तर पर कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। प्रत्येक कार्य के लिए प्राथमिकता का निर्धारण कर यह सुनिश्चित करें कि आप जिस ग्राम में हैं वहां के प्रकरणों का गुणवत्तापरक निस्तारण हो जाय। डीएम ने लेखपालों को निर्देश दिया कि ग्रामों के आईजीआरएस से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में विशेष रूचि दिखाते हुए यह सुनश्चित करें कि सभी प्रकरण समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापरक निस्तारित हो जाएं। बैठक के दौरान डीएम ने तहसीलदार महसी पीयूष श्रीवास्तव को निर्देश दिया कि तहसील के लेखपालों को जूम मीटिंग व वीडियो कालिंग के सम्बंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाय ताकि लेखपालों को जूम मीटिंग से जुड़ने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

महिला सशक्तिकरण को समर्पित है मंझारा तौकली में निर्मित पिंक शेड बाढ़ के दौरान चैन के साथ रह सकेंगे पीड़ित परिवार सभी मूलभूत सुविधाओ से आच्छादित होंगे शेल्टर होम बहराइच। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका का सामना करने वाले जनपद के बलहा, मिहींपुरवा, शिवपुर, महसी, फखरपुर, कैसरगंज तथा जरवल ऐसे विकास खण्ड हैं जो बाढ़ के दौरान प्रभावित होते है जिससे इन ब्लाकों में निवास करने वाली लाखों की जनसंख्या पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से प्रभावित होती है। यूनीवर्स की गहराईयां नापने, चांद पर कदम रखने तथा मंगलग्रह पर रोबोटिक यान भेजने के बावजूद आज की विकसित तकनीक इतनी विकसित नहीं हो सकी है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा व चक्रवात जैसी विपदाओं के पैर में ज़ंजीर डाल सके। इन सबके बावजूद मौसम के बेहतर पूर्वानुमान, अर्ली वार्निग अलार्म सिस्टम, सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान, राहत एवं बचाव के लिए फुलप्रूफ कार्ययोजना, जनजागरूकता, प्रशिक्षण, त्वरित रेस्क्यू आपरेशन्स, यातायात के अच्छे संसाधनों, मार्गों के सुदृढ़ीकरण, संचारी रोगों के उपचार, एण्टीवेनम तथा जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरणों, लाईफ ब्वाय, बाढ़ से पूर्व पशुओं के उपचार एवं टीकाकरण, लाईफ जैकेट, नावों एवं मोटरों की पर्याप्त उपलब्धता, अथाह जलराशि के बीच रेस्क्यू के लिए प्रशिक्षित फ्लड पीएसी एव एनडीआरएफ की बटालियन तथा आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवकों, सुरक्षित तटबन्धों, बाढ़ व कटान रोधी कार्यों, बाढ़ पीड़ितों एवं उनके पशुओं को बाढ़ राहत शिविर तक लाकर उन्हें भोजन के साथ चिकित्सा एवं मूलभूत सुविधाएं तथा बाढ़ के कारण हुई क्षति के लिए मुआवज़ा देकर बाढ़ से होने वाली को क्षति को न्यून से न्यूनतम कर पीड़ित जनों को राहत पहुंचाने का कार्य जिला प्रशासन बीते वर्षों से सफलतापूर्वक करता आ रहा है। यूनीवर्सल ट्रूथ की तरह प्रत्येक वर्ष जिले को बाढ़ की चपेट में लेने वाली बाढ़ पीड़ित परिवारों को जानी व माली नुकसान तो पहुंचाती ही थी साथ ही तेजगामी जल धाराओं के साथ ग्रामवासियों की सामुदायिकता को भी बहा कर ले जाती थी। बाढ़ की यह चोट शायद ग्रामवासियों को आर्थिक व जानी नुकसान से ज्यादा अखरती थी। प्रायः रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर आने वाले लोगों की इकाई ग्राम व परिवार में बिखराव दिखाई देता था। अपनी सुविधा के अनुसार बाढ़ शरणालयों या परिजनों के यहां सर पर छत होने के बावजूद सामुदायिकता की कमी उन्हें बेचौन रखती थी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने ग्रामवासियों के इस कर्ब को अत्यन्त गम्भीरता के साथ महसूस ही नहीं किया बल्कि बेहतर विकल्प के रूप में मनरेगा योजना के तहत कम्युनिटी शेल्टर व हॉट बाज़ारों का निर्माण करने तथा निर्मित स्थलों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करने के फरमान जारी किये ताकि पीड़ित परिवारों को सामुदायिकता की कमी न अखरे और बाढ़ जैसी विपदा के समय भी पीड़ित जन बिना बिखराव के एक इकाई परिवार व ग्राम के रूप में सुरक्षित ढंग से रह सकें। जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ब्लाक बलहा में 07, कैसरगंज में 02, महसी में 03 तथा मिहींपुरवा में 03 अदद कम्युनिटी शेड तथा 02 स्थानों पर हाट बाज़ार के शेड, फखरपुर के मंझारा तौकली में 05 शेड जिसमें एक पिंक शेड महिलाओं के लिए एवं एक शेड पशुओं के लिए तथा विकास खण्ड शिवपुर की पांच ग्राम पंचायतों में भी कम्युनिटी शेड का निर्माण कराया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाये गये कम्युनिटी शेड में स्वच्छ पेयजल व शौचालय की सुविधा कन्वर्जेंस के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। यहॉ पर ठहरने वाले परिवारों के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई तथा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बैटरी से चलने वाले लालटेन भी उपलब्ध रहेगी। जिलाधिकारी के इस अभिनव प्रयास को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सराहनीय प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

न्याय पंचायतवार नामित नोडल अधिकारियों के साथ डीएम ने की बैठक विभिन्न विभागों के योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सत्यापन के दिये निर्देश बहराइच। जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर चलाये जा रहे विभिन्न विभागों के समस्त विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के कुशल संचालन, क्रियान्वयन के सत्यापन के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा अभिनव पहल करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये गये है। नामित नोडल अधिकारियों के साथ मंगलवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि पशुपालन, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, पंचायती राज, जल निगम द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का जमीनी क्रियान्वयन के सत्यापन के साथ-साथ मतदान केन्द्रों के सत्यापन की आख्या उपलब्ध कराये। जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि पशु पालन विभाग द्वारा संचालित गौसंरक्षण केन्द्रों की व्यवस्था, चारा, भूसा, पानी, हरे चारे की उपलब्धता, गौशाला में शेड, संरक्षित गौवंशो के भरण-पोषण की ग्राम पंचायतों को भुगतान की स्थिति के साथ-साथ मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के लाभार्थियों का सत्यापन किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत रखे गये रसोईयों का सत्यापन, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पुष्टाहार वितरण एवं 06 से 06 वर्ष बच्चों का टीकाकरण, पंचायती राज विभाग शौचालय निर्माण, वन विभाग का वृक्षारोपण, जल निगम के जल जीवन मिशन अन्तर्गत अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति, पूर्ण परियोजनाओं के हाउस टू हाउस कनेक्शन, संचालन की स्थिति, पानीटंकी की क्रियाशीलता, परियोजनाओं के पाईप लाइन डालने से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की स्थिति इत्यादि का सत्यापन कर निर्धारित अवधि में आख्या उपलब्ध करायेगें। नोडल अधिकारियों को सम्बन्धित विभागों द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित विवरण व चेक लिस्ट उपलब्ध कराये गये है। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर पूजा चौधरी, नानपारा अजीत परेस, महसी राकेश कुमार मौर्या, पयागपुर दिनेश कुमार, मोतीपुर संजय कुमार, डिप्टी कलेक्टर डॉ पूजा यादव, डीसी मनरेगा केडी गोस्वामी, पीडीडीआरडीए राज कुमार, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, सीवीओ डॉ राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, डीपीओ राजकपूर, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय सहित नामित नोडल अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।