बहराइच। बाढ़ की पूर्व तैयारी व कुशल प्रबन्धन हेतु चरणबद्ध रुप से बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर बाढ़, अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी रखी जाये ताकि बाढ़ की स्थिति में जनधन की हानि कम से कम हो तथा पीड़ित व्यक्तियों को अविलम्ब राहत पहुंचाना सम्भव हो सके। जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि बाढ़ प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार जनपद में समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएं। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, खाद्य एवं रसद, पशुपालन, जल निगम, विद्युत व लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर निर्बाध रूप से राहत व बचाव कार्यों का संचालन किया जा सके। डीएम ने बताया कि बाढ़ शरणालयों के सम्बन्ध में लॉजिस्टिक की पूर्णरूपेण व्यवस्था के साथ राहत कैम्प में प्रतिदिन तीन बार स्वच्छ, पोषण युक्त, ताजा भोजन की व्यवस्था की जाय। प्रातः काल नाश्ते में दलिया अथवा उबला चना अथवा पोहा, 01 मौसमी फल, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को 01 गिलास दूध व अन्य को चाय। दोपहर के भोजन में मौसम की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पूड़ी तथा रात्रि के भोजन में मौसम की सब्जी, रोटी, पूड़ी व मिठाई परोसे जाने का सुझाव दिया गया है। शासन द्वारा सुझाव दिया गया है कि खोज व बचाव कार्यों हेतु जनपद में आने वाले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी एवं अन्य खोज बचाव दल के ठहरने के लिए माकूल बन्दोबस्त किये जायें। खोज व बचाव दल तथा नावों व मोटरबोटों की व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की जाय। नावों, लाइफ जैकेट्स, प्राथमिक उपचार किट, रस्सी, टार्च व अन्य उपकरणों से युक्त टीमें गठित की जायें। बाढ़ खोज-बचाव एवं राहत कार्यों में आपदा मित्रों का भी सहयोग लिया जाय। बाढ़ के दौरान त्वरित राहत कार्यों हेतु नावें/मोटरबोट की आपूर्ति हेतु पूर्व से ही टेण्डर व अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

बहराइच। आईजीआरएस व सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा हेतु सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करती हुईं जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी दशा में 70 प्रतिशत से कम संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। डीएम ने कहा कि 70 प्रतिशत से कम संतुष्टि वाले विभाग विशेष प्रयास कर सुधार लायें। डीएम ने निर्देश दिया कि असंतुष्ट फीड बैंक वाले विभाग स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर जियो टैग फोटो के साथ निस्तारण आख्या को पोर्टल पर फीड करें। बैठक में बांट-माप अधिकारी की अनुपस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए डीएम ने सम्बन्धित का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। आईजीआरएस सन्दर्भों की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निस्तारण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए रैंक में सुधार लाये ताकि जनपद की रैंकिंग प्रभावित न होने पाये। उन्होंने कहा कि निचले स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ऐसे सन्दर्भों केे निस्तारण की गुणवत्ता में उदासीनता व लापरवाही बरते जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जाय। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सन्दर्भों के निस्तारण में संतुष्टि व असंतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाये, क्यांेकि इसी से जनपद की रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। डीएम ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सन्दर्भों के निस्तारण के लिए स्थलीय भ्रमण अवश्य करें तथा निस्तारण की कार्यवाही में शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन अवश्य किया जाय। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी, सम्बन्धित एसडीएम, बीडीओ, व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

बहराइच। माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रोजेक्ट अलंकार योजना में विगत 03 वर्षों के स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि कोई कार्य अनारम्भ की स्थिति में न रहने पाये। जिन परियोजनाओं में अगली किश्त की मांग की जा रही है ऐसे प्रोजेक्ट की तकनीकी टीम से जांच कराने के उपरान्त ही अगली किश्त जारी करने की कार्यवाही अमल में लायी जाय। समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर डीएम द्वारा संस्था से ब्याज सहित धनराशि वापस किये जाने के साथ संस्था के अधि. अभि. के विरुद्ध शासन को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। योजना की प्रगति संताषजनक न पाये जाने के कारण सम्बन्धित पटल सहायकों, वरिष्ठ सहायक व लेखाकार का वेतन बाधित करने के भी निर्देश दिये गये। डीएम ने तकनीकी टीम को निर्देश दिये गये कि परियोजनाओं का तत्काल सत्यापन कर सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये। शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये कि प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत, अवस्थापना सुविधाए, जीर्णाेद्धार तथा पुनर्निर्माण/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्याे को समय से पूर्ण कराया जाय। डीएम द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य का समय से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।