बहराइच। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य बेघर और गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, लेकिन बहराइच जिले में इसका क्रियान्वयन भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) और नगरपालिका कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने पात्रता की अनदेखी कर ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिलाया जिनके पास पहले से पक्के मकान मौजूद हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को शिकायत पत्र भेजकर जांच की मांग की गई है। जिन नामों का उल्लेख है उनमें मीम जहां, कहकशां बेगम, अनीता, मोहम्मद सगीर, पिंकी, मो. जावेद, एकता गोयल, साधना मलिक, शबीह और नाजिया शामिल हैं। आरोप है कि इन सभी ने पहले से बने मकानों को फर्जी जियो-टैगिंग के जरिए ‘कच्चा’ दिखाकर आवास योजना का लाभ उठाया। जिन लोगों को यह लाभ दिया गया है, उनके आवास की जगह दूसरे स्थानों पर पहले से बने मकानों की फोटो टैग कर सरकारी धन की लूट की गई है। शिकायतकर्ताओं समाजसेवी अरविंद वर्मा, रोहिताश्व त्रिपाठी, अमित कुमार आदि का कहना है कि अधिकारियों ने पैसों के लेन-देन और मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा किया। डूडा के सीएलटीसी कृष्ण मुनि के साथ अन्य अधिकारियों ने लाभार्थियों से डेढ़ से दो लाख रुपये तक की वसूली कर सरकारी धन का गबन कर लिया। वहीं वास्तविक गरीब और बेघर परिवार अब भी योजना से वंचित हैं और कच्चे घरों या किराए के मकानों में जिंदगी गुजार रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि लाभार्थियों की उच्चस्तरीय जांच हो, अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जाएं और दोषी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस बारे में डूडा की प्रभारी परियोजना अधिकारी प्रमिता सिंह का कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनकी जांच कराकर कारवाई की जाएगी। फाइल जमा करने में भी वसूली शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इन लोगों से फाइल जमा कराने और स्वीकृत कराने के नाम पर प्रति व्यक्ति से लगभग दस हजार रुपए तक की वसूली की गई है।

बहराइच। अवैध शराब बनाने के अड्डों पर आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। तहसील नानपारा के गांव ईटहा में झील के किनारे स्थित अवैध शराब बनाने के अड्डों पर छापेमारी की गई। जहां भारी मात्रा में लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद की गई। मौके से लगभग 700 किलोग्राम लहन और 20 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। शराब बनाने के उपकरण नष्ट कर दिए गए। आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी और उप आबकारी आयुक्त के निर्देशन में की गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी ने पर्यवेक्षण किया। आबकारी निरीक्षक विमल मोहन वर्मा और आदित्य कुमार ने स्टाफ के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद सत्र न्यायाधीश द्वारा गैर इरादत हत्या के दोषी अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कठोर करावास व पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल द्वारा वादी मुकदमे के भाई को लाठियों से मारकर गिरा दिया था। तभी वादी मुकदमा व उसका भाई हल्ला-गुहार मचाते हुए बचाने के लिए दौडे तभी उपरोक्त लोगों ने उन्हे भी लाठियों से मारा पीटा। वादी मुकदमा के भाई को काफी चोटे आयी थी। जिससे वह रुक-रुक कर बेहोश हो जाता है। जिसके सम्बन्ध में थाना मोतीपुर में वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर 02 अक्टूबर 2000 को मुअसं. 316/2000 धारा 308/34 भा.द.वि. के तहत छांगुर पुत्र उदित, अवधेश पुत्र छागुर, राजेश पुत्र छागुर व कोमल पुत्र चन्द्रकेश निवासीगण वहेलियापुरवा दा. चांदाझार थाना मोतीपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ.नि. गिरीशचन्द्र पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित कर न्यायालय द्वारा 12 मार्च 2009 को आरोपों को विरचित किया गया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद सत्र न्यायाधीश द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, प्रभारी थाना मोतीपुर, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल, कोर्ट मोहर्रिर म.का. ज्योति शर्मा थाना पैरोकार का. सत्यम मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 25 अगस्त 2025 को दोषी अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल उपरोक्त को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।