बहराइच। प्रदेश के मंत्री, मत्स्य/प्रभारी मंत्री जनपद बहराइच डॉ. संजय कुमार निषाद ने जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ महर्षि बालार्क चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर चिकित्सालय भवन की साफ-सफाई, चिकित्सालय की ओर से मरीज़ों व उनके तीमारदारों को उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं एवं सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने चिल्ड्रेन वार्ड, इमरजेन्सी वार्ड, ओ.टी. तथा महिला चिकित्सालय सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण करते हुए तीमारदारों के लिए गैलरी में अतिरिक्त बेंच की व्यवस्था करायें जाने का निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री डॉ. निषाद ने निर्देश दिया कि वार्डों में एक मरीज़ के साथ एक अटेन्डेन्ट को अलाउड किया जाय जिससे अनावश्यक लोगों के कारण मरीज़ों के इलाज में बाधा न आये। महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने दुष्कर्म पीड़िता का कुशल क्षेम पूछा तथा मौके पर मौजूद चिकित्सकों को निर्देश दिया कि पीड़िता को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय। चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री मरीज़ो के तीमारदारों से फीड बैक प्राप्त करने में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया। दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से बात करने पर परिजनों ने भी जिला व पुलिस प्रशासन तथा चिकित्सालय की ओर से उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। प्रभारी मंत्री ने डीएम मोनिका रानी को निर्देश दिया कि महर्षि बालार्क चिकित्सालय में आने वाले मरीज़ों की बड़ी संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करें ताकि जिले तथा आसपास के जिलों से आने वाले मरीज़ों को कोई असुविधा न हो। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर प्रिंस वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी पयागपुर आनन्द राय, सीएमएस डॉ. एम.एम.एम. त्रिपाठी, ए.सी.एम.ओ. डॉ. राजेश गौतम, चिकित्सालय के मैनेज़र रिज़वान खान व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

आगामी बैठक तक प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय यदि कोई परियोजना अभी प्रारम्भ नहीं हुई है तो उसे तत्काल आरम्भ कर दें जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है उन्हें अविलम्ब करा दिया जाय हैण्डओवर बहराइच। जनपद में विभिन्न विभागों के रू. 50 लाख से अधिक एवं रू. 50 लाख से कम लागत की निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रशासकीय विभागों एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के साथ शुक्रवार को देर २ााम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि आगामी बैठक तक प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि कोई भी परियोजनाएं अनारम्भ की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। यदि कोई परियोजना अभी प्रारम्भ नहीं हुई है तो उसे तत्काल आरम्भ कर दें। डीएम ने प्रशासकीय विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि बेहतर समन्वय के साथ निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं को गुणवत्ता के अनुसार समय से पूर्ण करायें। डीएम ने निर्देश दिया कि जिन कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना का पूरा बजट प्राप्त हो गया और परियोजनाओं के निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है और कार्य की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। डीएम ने कहा कि सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी अपनी परियोजनाओं का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायें। उन्होनें डीडीओ को निर्देश दिया कि सांसद व विधायक निधि के कार्याे का नियमित अनुश्रवण कर उन्हें निर्धारित मानव व गुणवत्ता के साथ पूर्ण करायें। बैठक के दौरान जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि जिले में जनपद में कुल रू. 578.68 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रू. 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन कुल 83 परियोजनाओं पर अब तक रू. 431.24 करोड़ की धनराशि व्यय कर 90 प्रतिशत वित्तीय एवं 49 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गयी है। डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि सीएमआईएस पोर्टल पर निर्माण कार्यों की प्रगति को अद्यतन रखा जाय। सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर स्वयं निरीक्षण तथा निर्माण कार्य की प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण करें निरीक्षण आख्या की प्रति जिलाधिकारी को अवश्य भेजें। डीएम ने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, उन्हें अविलम्ब हैण्डओवर करा दिया जाय तथा जिन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत या इससे अधिक है, उसे आगामी माह तक पूर्ण कर लिया जाय। सभी कार्यदायी संस्थाए निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता के साथ मानक के अनुरूप पूर्ण कराएं। डीएम ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के 15 दिन के अन्दर प्रशासकीय विभाग जांच कराकर 15 दिन में कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं में अगली किश्त जानी हो उसे शीघ्र जारी करें। किश्तों को जारी करने में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय। डीएम मोनिका रानी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि मेडिकल कालेज का पुनरीक्षित आगणन शासन को भेजने तथा महाराजा सुहेलदेव पर्यटन विकास योजना में डॉरमेट्री का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत के निर्माण कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था को दो दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से विद्यालयों में स्थान चिन्हित करा दिया जाय। डीएम ने सभी प्रशासकीय विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि जिले में लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु निर्माण कार्यों, परियोजनाओं की अद्यतन सूची तैयार कर ली जाय। इस अवसर पर एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी, सीएमओ डॉ. एस.के. सिंह, डीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्राचार्य मेडिकल कालेज डॉ संजय खत्री, अधिशाषी अभियन्ता लोकनिर्माण प्रान्तीय खण्ड प्रदीप कुमार, निर्माण खण्ड-1 अमर सिंह, डीआईओएस नरेन्द्र देव पाण्डेय, डीएमओ संजय मिश्रा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

डीएम की अध्यक्षता में तहसील महसी में सम्पन्न हुआ सम्पूर्ण समाधान दिवस भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्याओं का राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर कराये निस्तारण बहराइच। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवसों की कड़ी में तहसील महसी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा, उप जिलाधिकारी राकेश कुमार मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी महसी जे.पी. त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय व अन्य अधिकारियों ने आये हुए फरियादियों के समस्याओं की गम्भीरता पूर्वतक सुनवाई करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए गए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि धारा 24 के निस्तारित वादों का अभियान चलाकर भूमि पैमाईश अवश्य करा दी जाय ताकि प्रकरण का पूरी तरह से निस्तारण हो जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्याओं का राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर निस्तारण कराये। बड़े मामलो में एसडीएम, सीओ, थानाध्यक्ष स्वयं अन्य सम्बन्धित कर्मियों के साथ समस्या का समाधान कराये। निस्तारण आख्या के साथ जियो टैग फोटो भी उपलब्ध कराये। इस अवसर पर पीडी डीआरडीए राज कुमार, डीएसओ नरेन्द्र तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकपूर, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बी.पी. सत्यार्थी, सीवीओ डॉ राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण अमर सिंह, एआर कोआपरेटिव संजीव तिवारी, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, जिला गन्ना अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, थानाध्यक्ष तथा अन्य सम्बधित मौजूद रहे। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त 18 में 03, कैसरगंज में 107 में 18, नानपारा में 34 में 04, पयागपुर में प्राप्त 98 में 06, सदर में 29 में 07 तथा तहसील महसी में प्राप्त 57 प्रार्थना-पत्रों में से 14 का निस्तारण मौके पर किया गया।