बहराइच। ग्राम रोजगार सेवकों ने मंगलवार को डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के विरोध में उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा रवि शंकर पांडेय को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन जिलाध्यक्ष विद्याधर बाजपेई व दीपक सिंह सेंगर के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। इसके पूर्व विकास खण्ड मिहींपुरवा में रमेश मौर्य, तेजवापुर में लल्लन प्रसाद, कैसरगंज में बृजेंद्र प्रताप सिंह, जरवल नियाज खान की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का काम उनके दायित्व क्षेत्र से बाहर है यह उनके जॉब चार्ट में भी नहीं है और यह उनके मूल कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना पूर्व सहमति या प्रशिक्षण के ऐसे तकनीकी और अतिरिक्त कार्य थोपना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि यह उनकी सेवा शर्तों का भी उल्लंघन है। जिला महामंत्री दीपक सिंह सेंगर ने कहा कि रोजगार सेवक पहले ही ग्राम विकास की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त कार्यभार देना न केवल असंगत है, बल्कि इससे कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। क्राफ्ट सर्वे के कार्य में ग्राम रोजगार सेवकों को जान का भी खतरा बना रहता है और उनका कोई बीमा आदि नहीं है। ब्लाक अध्यक्ष तेजवापुर लल्लन प्रसाद ने कहा कि जनपद के विकास खण्डों में ईपीएफ की धनराशि अभी तक यूएएन खातों में नहीं जमा की गई है और अभी तक मनरेगा आईडी पासवर्ड तक नहीं दिया गया है। जो कि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। विकास खण्डों में प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा रवि शंकर पांडेय को सौंपा गया। जिसमें क्राफ्ट सर्वे से ग्राम रोजगार सेवकों को मुक्त करने की मांग की गई। इस अवसर पर लल्लन प्रसाद, हीरालाल, सर्वेश मौर्य, गार्गी श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार वर्मा, आशीष श्रीवास्तव, आलोक वर्मा, मनोज कुमार सहित दर्जनों रोजगार सेवक मौजूद रहे।

बहराइच। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य बेघर और गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, लेकिन बहराइच जिले में इसका क्रियान्वयन भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) और नगरपालिका कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने पात्रता की अनदेखी कर ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिलाया जिनके पास पहले से पक्के मकान मौजूद हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को शिकायत पत्र भेजकर जांच की मांग की गई है। जिन नामों का उल्लेख है उनमें मीम जहां, कहकशां बेगम, अनीता, मोहम्मद सगीर, पिंकी, मो. जावेद, एकता गोयल, साधना मलिक, शबीह और नाजिया शामिल हैं। आरोप है कि इन सभी ने पहले से बने मकानों को फर्जी जियो-टैगिंग के जरिए ‘कच्चा’ दिखाकर आवास योजना का लाभ उठाया। जिन लोगों को यह लाभ दिया गया है, उनके आवास की जगह दूसरे स्थानों पर पहले से बने मकानों की फोटो टैग कर सरकारी धन की लूट की गई है। शिकायतकर्ताओं समाजसेवी अरविंद वर्मा, रोहिताश्व त्रिपाठी, अमित कुमार आदि का कहना है कि अधिकारियों ने पैसों के लेन-देन और मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा किया। डूडा के सीएलटीसी कृष्ण मुनि के साथ अन्य अधिकारियों ने लाभार्थियों से डेढ़ से दो लाख रुपये तक की वसूली कर सरकारी धन का गबन कर लिया। वहीं वास्तविक गरीब और बेघर परिवार अब भी योजना से वंचित हैं और कच्चे घरों या किराए के मकानों में जिंदगी गुजार रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि लाभार्थियों की उच्चस्तरीय जांच हो, अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जाएं और दोषी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस बारे में डूडा की प्रभारी परियोजना अधिकारी प्रमिता सिंह का कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनकी जांच कराकर कारवाई की जाएगी। फाइल जमा करने में भी वसूली शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इन लोगों से फाइल जमा कराने और स्वीकृत कराने के नाम पर प्रति व्यक्ति से लगभग दस हजार रुपए तक की वसूली की गई है।

बहराइच। अवैध शराब बनाने के अड्डों पर आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। तहसील नानपारा के गांव ईटहा में झील के किनारे स्थित अवैध शराब बनाने के अड्डों पर छापेमारी की गई। जहां भारी मात्रा में लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद की गई। मौके से लगभग 700 किलोग्राम लहन और 20 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। शराब बनाने के उपकरण नष्ट कर दिए गए। आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी और उप आबकारी आयुक्त के निर्देशन में की गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी ने पर्यवेक्षण किया। आबकारी निरीक्षक विमल मोहन वर्मा और आदित्य कुमार ने स्टाफ के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।