रिपोर्ट:- राजन कुमार बहराइच। मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने बताया कि 10 दिसम्बर को तहसील परिसर पयागपुर में ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ अन्तर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मा. जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में 80 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उप जिलाधिकारी पयागपुर व जिला विकास अधिकारी को ओवर आल प्रभारी नामित किया गया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, मंच, कार्यक्रम स्थल पर वर-वधू को लाने, विवाह सम्पन्न कराने, वैवाहिक सामग्री के वितरण, कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, प्रसाधन, चिकित्सा, रंगोली, अतिथियों के स्वागत, भोजन व मीडिया इत्यादि की व्यवस्था हेतु अलग-अलग अधिकारियों को नोडल व सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बहराइच। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना उच्च नस्ल की 10 गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए किसानों विशेषकर निम्न आय वर्ग एवं एससी/एसटी/ओबीसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना में कुल लागत का 50 प्रतिशत (रू. 11.80 लाख तक) अनुदान मिलता है। जिसमें शाहीवाल, गिर या थारपारकर नस्ल की गायों की इकाई स्थापित की जा सकती है। यह जानकारी देते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि अब तक जनपद में मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना अन्तर्गत 02 यूनिट संचालित है।

बहराइच। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में आरम्भ की गयी। योजनान्तर्गत कुष्ठ रोग, जेई/एईएस से पीड़ित, थारू जनजाति, नट वर्ग, निराश्रित महिला (18 से 50 वर्ष), प्राकृतिक आपदा से पीड़ित एवं दिव्यांगजन के आवास विहीन परिवारों को आवारा निर्माण हेतु रू. 1,20,000/ अनुदान के साथ-साथ मनरेगा योजना से 90 मानव दिवस की मजदूरी, शौचालय हेतु रु. 12,000/- तथा निःशुल्क गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन एवं पेयजल की सुविधा प्रदान की जाती है। योजनारम्भ से अब तक कुल 8095 परिवारों को आवास दिया गया है, जिसमें से 6324 आवास पूर्ण करा दिये गये हैं, शेष आवासों को पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 1705 लक्ष्य अभी शीघ्र ही प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष आवासों को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित है, परन्तु सामाजिक, आर्थिक एव जातिगत जनगणना-2011 के आकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, इस कारण आवास का आवंटन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से इस योजना का प्रारम्भ किया गया है। इसके अलावा विकास खण्ड मिहींपुरवा के राजस्व ग्राम भरथापुर ग्राम पंचायत आम्बा में विगत 29 अक्टूबर को 22 ग्रामवासी जनपद लखीमपुर खीरी के खैरटिया बाज़ार से दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को खरीदकर लौटते हुए अपने ग्राम-भरथापुर की ओर नाव के माध्यम से वापस आ रहे थे अचानक नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने से नाव में सवार 22 ग्रामवासियों में से 13 ग्रामवासियों को सकुशल बचा लिया गया एवं 09 ग्रामवासियों की मृत्यू/पानी में लापता होने की घटना के दृष्टिगत 02 नवम्बर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हवाई सर्वे/स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त मृतकों के परिवारों से वार्ता की गयी तथा राजस्व ग्राम-भरथापुर के सभी निवासियों को पुर्नविस्थापित कर के मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गयी। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता मे 6 सदस्यीय समिति गठित करते हुये ग्राम भरथापुर के निवासियों को पुर्नविस्थापन करने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रमीण के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। 06 सदस्यीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 15 नवम्बर के माध्यम से 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु पात्र पाये जाने पर मुख्यमंत्री आवास दिये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा शासन को मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में राजस्व ग्राम-भरथापुर, ग्राम पंचायत-आम्बा विकास खण्ड-मिहींपुरवा में विस्थापन हेतु 136 मुख्यमंत्री आवास आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया। जिस पर शासन द्वारा 136 आवासों का अनुमोदन दे दिया गया है। शीघ्र ही स्वीकृति की कार्यवाही कर ग्राम भरथापुर वासियों को आवास का लाभ प्रदान किया जायेगा।