रूपईडीहा, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा स्थित आईसीपी रूपईडीहा में कार्यरत कस्टम क्लीयरिंग एजेंटों एवं ड्राइवरों ने एलपीएआई की कथित अव्यवस्था, मनमानी और अव्यवहारिक नियमों के विरोध में सोमवार को सामूहिक कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इस संबंध में ऑल कस्टम्स हाउस एजेंट एसोसिएशन, आईसीपी रूपईडीहा ने सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि एलपीएआई द्वारा पार्किंग गेट पास जारी करने में जानबूझ कर अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिससे आयात-निर्यात कार्य प्रभावित हो रहे हैं और क्लीयरिंग एजेंटों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रक्रियाओं को सरल और सुचारु नहीं बनाया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्लीयरिंग एजेंटों ने मांग की है कि एलईओ होने के बाद भी गेट पास अधिकतम आधे घंटे के भीतर जारी किया जाए। साथ ही शिपिंग बिल नंबर में संशोधन संबंधी अनुरोधों को मालिक अथवा सीएचए के माध्यम से स्वीकार किया जाए। उन्होंने एलपीएआई कर्मचारियों के शालीन व्यवहार की भी मांग की है। ज्ञापन में ट्रक चालकों और परिवहन कर्मियों के लिए बैठने, पेयजल तथा भोजन की समुचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। आयात कार्यों में आईजीएम नंबर दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इम्पोर्ट पार्किंग क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग भी उठाई गई है। एसोसिएशन ने एक कर्मचारी के कथित अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था में अव्यवस्था, वाहनों को जानबूझकर देर करते है जिससे डबल पार्किंग लिया जा सके तथा समय पर समाधान न होने के कारण फल, सब्जी एवं अन्य शीघ्र खराब होने वाले सामानों के व्यापारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान का भी मुद्दा उठाया गया है। ज्ञापन में यह भी सवाल उठाया गया है कि वेयरहाउस का प्रतिदिन शाम 5 बजे के बाद तथा रविवार को बंद रहना कितना आवश्यक है, क्योंकि इससे व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्लीयरिंग एजेंटों के कार्य बहिष्कार से आईसीपी रूपईडीहा पर आयात-निर्यात से जुड़ी गतिविधियां बहुत प्रभावित हुई है। सीमा पर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। जिसमें नेपाल को जाने वाली फल सब्जी की गाड़ियों के अलावा पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपीजी गैस भी शामिल है। इसी के साथ अन्य समानों के ट्रैक भी खड़ी है। अब सभी की निगाहें एलपीएआई और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

जरवलरोड, बहराइच। लखनऊ-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर जरवलरोड स्थित घाघरा सरयू नदी पर बने संजय सेतु को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले करीब डेढ़ महीने से बड़े पैमाने पर चल रहे मरम्मत कार्य के बाद अब यह पुल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पुल के ऊपर वाटर प्रूफिंग और कंक्रीट बिछाने के बाद अब तारकोल व डामरीकरण सड़क बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। आधुनिक पेवर मशीनों के जरिए पुल की सतह को तेजी से चमकाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण एजेंसियां दिन-रात मजदूरों की संख्या दुगुनी करके काम पूरा कराने में जुटी हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, लगभग 90 फीसदी तकनीकी कार्य और बेयरिंग बदलने का काम पूरा किया जा चुका है। विभाग का प्रयास है कि जून के पहले सप्ताह में पुल को पूरी तरह सुरक्षित बनाकर भारी वाहनों के लिए भी खोल दिया जाए। सुरक्षा के मद्देनजर 16 अप्रैल से इस 42 साल पुराने मुख्य पुल पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया था। हालांकि हल्के वाहनों के लिए अस्थायी रूप से पीपे का पुल बनाया गया था, लेकिन रोडवेज बसों, ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को टिकोरा मोड़ से चहलारी घाट, रेउसा और सीतापुर होते हुए एक लंबा चक्कर काटकर लखनऊ या बहराइच की दूरी तय करनी पड़ रही थी। वही गोंडा के लिए फैजाबाद होते हुए भारी वाहनों व बसों को जाना पड़ता था। इस रूट डायवर्जन के कारण चालकों का समय और डीजल का खर्च दोनों काफी बढ़ गया था। घाघरा घाट का यह संजय सेतु केवल लखनऊ और बहराइच ही नहीं बल्कि गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल सीमा से आने-जाने वाले हजारों यात्रियों और व्यापारियों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इस पुल के शुरू होते ही बहराइच, गोंडा और बाराबंकी के बीच यातायात एक बार फिर सामान्य हो जाएगा और लोगों को रूट डायवर्जन से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि तय समय में कार्य पूरा होने से क्षेत्र के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

29 मई। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने तथा खरीफ फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का चयन करने की सलाह दी गई। किसानों ने मक्का क्रय केंद्र खोलने, गेहूं बिक्री भुगतान तथा पेड़ों की कटान संबंधी समस्याएं भी उठाईं। उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने जिले में जल्द मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाने की जानकारी देते हुए किसानों से फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की अपील की। वहीं जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव ने किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध होने की जानकारी दी।