बहराइच। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश नेतृत्व कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल ‘‘भैया‘‘ पूर्व सांसद वर्तमान एमएलसी, राष्ट्रीय महासचिव डा.के.एन.ओझा, प्रदेश अध्यक्ष/विधायक विनोद सरोज, युवा प्रदेश अध्यक्ष बलबीर सिंह राजावत सहित अन्य प्रदेश के नेताओं ने सोमवार को एलआरपी सभागार में समीक्षा बैठक की। जिसमें कुंवर अक्षय प्रताप ने पार्टी की नीतियों को बताते हुए आगामी पंचायत चुनाव व विधानसभा 2027 के चुनाव के मद्देनजर व्यापक परिचर्चा की। जिले की इकाई के सभी पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार पार्टी नेतृत्व के सामने रखें। जिसका जवाब देते हुए कुंवर अक्षय प्रताप ने स्पष्ट रूप से बताया कि पार्टी 2027 के और 26 के पंचायत चुनाव में मजबूत प्रतिनिधित्व करेगी। पार्टी में व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी में जोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जहां सत्ताधारी और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने और जनता की समस्याओं को ना उठाकर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। प्रदेश का किसान यूरिया के लिए परेशान है और लंबी-लंबी लाइन लगाने को मजबूर है उसके बावजूद भी उसे यूरिया नहीं मिल रही। जनता को झूठा आश्वासन दिया जाता है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है जिस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। युवा पलायन करने को मजबूर है। रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं है। राज्य कर्मचारियों के पुरानी पेंशन मांग को नहीं पूरा किया जा रहा है। शिक्षामित्र के समायोजन पर विचार नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनसत्ता दल आंदोलन करेगी और जनता के बीच जाएगी। नेता सदन कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने परशुराम चौक और महाराणा प्रताप प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष देवीपाटन/जिलाध्यक्ष बहराइच देवानंद सिंह, डॉ प्रमोद कुमार, डॉ जितेंद्र सिंह, राजन सिंह, प्रदीप मिश्रा, मुबीन खान, अमित साहू, शुभम जायसवाल, विजय वाल्मीकि, रेनू बाला वर्मा, ऋषभ सिंह, चंदन त्रिपाठी, राहुल, रवि प्रताप, कल्याण सिंह सहित सैकड़ो संख्या में पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बहराइच। ग्राम रोजगार सेवकों ने मंगलवार को डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के विरोध में उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा रवि शंकर पांडेय को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन जिलाध्यक्ष विद्याधर बाजपेई व दीपक सिंह सेंगर के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। इसके पूर्व विकास खण्ड मिहींपुरवा में रमेश मौर्य, तेजवापुर में लल्लन प्रसाद, कैसरगंज में बृजेंद्र प्रताप सिंह, जरवल नियाज खान की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का काम उनके दायित्व क्षेत्र से बाहर है यह उनके जॉब चार्ट में भी नहीं है और यह उनके मूल कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना पूर्व सहमति या प्रशिक्षण के ऐसे तकनीकी और अतिरिक्त कार्य थोपना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि यह उनकी सेवा शर्तों का भी उल्लंघन है। जिला महामंत्री दीपक सिंह सेंगर ने कहा कि रोजगार सेवक पहले ही ग्राम विकास की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त कार्यभार देना न केवल असंगत है, बल्कि इससे कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। क्राफ्ट सर्वे के कार्य में ग्राम रोजगार सेवकों को जान का भी खतरा बना रहता है और उनका कोई बीमा आदि नहीं है। ब्लाक अध्यक्ष तेजवापुर लल्लन प्रसाद ने कहा कि जनपद के विकास खण्डों में ईपीएफ की धनराशि अभी तक यूएएन खातों में नहीं जमा की गई है और अभी तक मनरेगा आईडी पासवर्ड तक नहीं दिया गया है। जो कि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। विकास खण्डों में प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा रवि शंकर पांडेय को सौंपा गया। जिसमें क्राफ्ट सर्वे से ग्राम रोजगार सेवकों को मुक्त करने की मांग की गई। इस अवसर पर लल्लन प्रसाद, हीरालाल, सर्वेश मौर्य, गार्गी श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार वर्मा, आशीष श्रीवास्तव, आलोक वर्मा, मनोज कुमार सहित दर्जनों रोजगार सेवक मौजूद रहे।

बहराइच। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य बेघर और गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, लेकिन बहराइच जिले में इसका क्रियान्वयन भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) और नगरपालिका कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने पात्रता की अनदेखी कर ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिलाया जिनके पास पहले से पक्के मकान मौजूद हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को शिकायत पत्र भेजकर जांच की मांग की गई है। जिन नामों का उल्लेख है उनमें मीम जहां, कहकशां बेगम, अनीता, मोहम्मद सगीर, पिंकी, मो. जावेद, एकता गोयल, साधना मलिक, शबीह और नाजिया शामिल हैं। आरोप है कि इन सभी ने पहले से बने मकानों को फर्जी जियो-टैगिंग के जरिए ‘कच्चा’ दिखाकर आवास योजना का लाभ उठाया। जिन लोगों को यह लाभ दिया गया है, उनके आवास की जगह दूसरे स्थानों पर पहले से बने मकानों की फोटो टैग कर सरकारी धन की लूट की गई है। शिकायतकर्ताओं समाजसेवी अरविंद वर्मा, रोहिताश्व त्रिपाठी, अमित कुमार आदि का कहना है कि अधिकारियों ने पैसों के लेन-देन और मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा किया। डूडा के सीएलटीसी कृष्ण मुनि के साथ अन्य अधिकारियों ने लाभार्थियों से डेढ़ से दो लाख रुपये तक की वसूली कर सरकारी धन का गबन कर लिया। वहीं वास्तविक गरीब और बेघर परिवार अब भी योजना से वंचित हैं और कच्चे घरों या किराए के मकानों में जिंदगी गुजार रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि लाभार्थियों की उच्चस्तरीय जांच हो, अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जाएं और दोषी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस बारे में डूडा की प्रभारी परियोजना अधिकारी प्रमिता सिंह का कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनकी जांच कराकर कारवाई की जाएगी। फाइल जमा करने में भी वसूली शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इन लोगों से फाइल जमा कराने और स्वीकृत कराने के नाम पर प्रति व्यक्ति से लगभग दस हजार रुपए तक की वसूली की गई है।