हर एएनसी विजिट पर होगी जांच, ई-कवच और आरसीएच पोर्टल से रखी जाएगी सीधी निगरानी बलहा और हुजूरपुर ब्लॉक में चलेगा विशेष अभियान बहराइच । जिले में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और टीबी उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) के दौरान अनिवार्य रूप से टीबी यानि क्षयरोग की स्क्रीनिंग की जाएगी। श्ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्डश् के सहयोग से जनपद के दो विकास खंडों बलहा और हुजूरपुर में इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार ने परियोजना की शुरुआत करते हुए बताया कि गर्भवती महिलाओं में टीबी की समय रहते पहचान करना और तत्काल इलाज सुनिश्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत हर एएनसी विजिट के दौरान स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं में टीबी के संभावित लक्षणों की जांच करेंगे। लक्षण मिलने पर संबंधित महिला की तुरंत आवश्यक जांच कराई जाएगी, उपचार शुरू होगा और आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफर किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को टीबी स्क्रीनिंग, जांच, उपचार और रिकॉर्डिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। टीबी जांच और उपचार से जुड़ी पूरी जानकारी आरसीएच (रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ) तथा ई-कवच पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिससे प्रत्येक मरीज की डिजिटल ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। इससे मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. एम. एल. वर्मा, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट के राज्य व जिला स्तरीय प्रतिनिधि डीएचईआईओ बृजेश सिंह, डीपीएम मो. राशिद सहित बलहा और हुजूरपुर ब्लॉक के समस्त स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

बहराइच। जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार सचिव विनोद कुमार यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में पॉक्सो अधिनियम, 2012 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों एवं उसके कानूनी परिणामों के संबंध में विद्यार्थियों एवं आमजन को जागरूक करने हेतु जनपद के विद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की सरल एवं सही जानकारी उपलब्ध कराये गई तथा अज्ञानता के कारण होने वाले अपराधों एवं उनके गंभीर कानूनी परिणामों से भी अवगत कराया गया। इस अभियान में प्रातः कालीन सभा के दौरान तारा महिला इन्टर कॉलेज में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही विहान बालिका आवासीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों को विशेष रूप से बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बालक है तथा बालक की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। साथ ही पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के गंभीर दण्डात्मक प्रावधानों, बाल विवाह के कानूनी निषेध तथा संकट की स्थिति में उपलब्ध सहायता सेवाओं जिसमे हेल्पलाइन चाइल्डलाइन 1098, पुलिस112, बाल कल्याण समिति अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने की जानकारी भी दी गयी। इसके अतिरिक्त पैनल अधिवक्ता डॉ ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा नानपारा स्थित विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

बहराइच। विशेष निगरानीकर्ता (जनजातीय कल्याण) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार, नई दिल्ली आर. हेमंत कुमार ने स्टेट कोऑडिनेटर (पीएमयू) जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश यू.के. सिंह व जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी के साथ वृद्धाश्रम अमीनपुर नगरौर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम के परिसर, कक्ष-कक्षों, रसोई इत्यादि की साफ-सफाई संतोषजनक पायी गयी। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्वासित वृद्धजन से उनका तथा उनके परिजनों के सम्बन्ध में कुशलक्षेम जाना तथा वृद्धाश्रम में उपलब्ध करायी जा रही भोजन इत्यादि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। वृद्धजनों की ओर से कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया। वृद्धजनों ने बताया कि उन्हें समय से नाश्ता, खाना, दवा, वस्त आदि चीजें समय से प्राप्त हो रही है। उन लोगों को आश्रम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रबन्धक दिलीप कुमार द्विवेदी को निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा अनुमन्य सभी सुविधाएं वृद्धजनों को मानक के अनुसार समय से उपलब्ध करायी जायें। सभी निर्वासित बुजुर्गों के भोजन पानी एवं स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर ध्यान रखा जाय। वृद्धजनों को सुपाच्य भोजन परोसा जाय ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।