बहराइच। मुख्यमंत्री डैश बोर्ड, सीएम एमआईएस व आईजीआरएस के सम्बन्ध में मंगलवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी माह के अन्त तक सीएम डैशबोर्ड का अवलोकन करते हुए विभाग से सम्बन्धित रैंक में अपेक्षित सुधार लायें ताकि जिले की ओवर आल रैंकिग और बेहतर हो सके। इसी प्रकार आईजीआरएस से सम्बन्धित सन्दर्भों का भी गुणवत्तापरक निस्तारण कराएं ताकि असंतुष्ट निस्तारण की स्थिति में सुधार आ सके। डीएम ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि सन्दर्भ प्राप्त होते ही सम्बन्धित फरियादी से वार्ता भी कर लें ताकि वह भी कार्यवाही से संतुष्ट हो जाय। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुपस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए डीएम ने अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित को वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिला टास्क फोर्स के ऐसे अधिकारी जो मानक के अनुसार विद्यालय का निरीक्षण नहीं कर रहें हैं उन्हें डीएम की ओर से पत्र भिजवाया जाय। कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक 15 दिवस पर संस्थाओं के साथ बैठक कर प्रगति में अपेक्षित सुधार लायें ताकि सीएम एमआईएस पर जिले की रैंकिंग अच्छी हो सके। बैठक के दौरान बताया गया कि विद्युत विभाग को पैसा आवंटित कर दिये जाने के बावजूद विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित अन्य परियोजनाओं के विद्युतीकरण का कार्य समय से नहीं किया जा रहा है। डीएम ने इस स्थिति को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए यथास्थिति से शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया। डीएसटीईओ को निेर्दश दिया गया कि जिन प्रशासकीय विभागीय अधिकारियों द्वारा विभाग से सम्बन्धित निर्माण परियोजनओं का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहे है, उन अधिकारियों का वेतन बाधित करने की कार्यवाही अमल में लायी जाय। इस अवसर पर सीडीओ रम्या आर., डीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय, पीडी डीआरडीए राज कुमार, डीसी मनरेगा के.डी. गोस्वामी व एनआरएलएम के रामेन्द्र कुशवाहा, डीडी एग्री टी.पी. शाही, सीवीओ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, बीएसए अव्यक्त राम तिवारी, डीईएसटीईओ डॉ. अर्चना सिंह, डीएसओ नरेन्द्र तिवारी, सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदियानी, सरयू नहर खण्ड के नोडल अधि.अभि. दिनेश कुमार, अधि.अभि. ड्रनेज खण्ड शोभित कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारण के दिये गये निर्देश कृषि आधारित अन्य व्यवसाय अपनाने के किसानों को दी गयी सलाह बहराइच। किसानों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस के दौरान 16 से 20 सितम्बर की अवधि में करनाल हरियाण में भ्रमण कर आये किसानों के दल के कृषक फूलचन्द्र गिरी, मुन्ना लाल वर्मा, लालता प्रसाद गुप्ता व अन्य द्वारा बिजिट के दौरान बनाये गये वीडीओ को प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित सभी किसानों, अधिकारियों को दिखाया गया। इस सम्बंध में जिलाधिकारी द्वारा किसानों को सुझाव दिया कि आप लोग करनाल से जो सीखकर आये है उसे अन्य किसानों को बताए ताकि वे भी उसका लाभ उठा सके। जिलाधिकारी ने करनाल बिजिट पर गये किसानों से प्राप्त फीडबैक पर किसानों एवं कृषक उत्पादक संगठनों को निर्देश दिया कि करनाल हरियाणा की तरह आप भी विभिन्न प्रकार के सब्जियों, पौधों आदि की लो टेम्परेचर(पाली हाउस) में तैयार कर अच्छी आय प्राप्त करें। डीएम ने बताया कि आज कल जरबेरा का उपयोग बुके आदि बनाने में बहुताय से किया जा रहा है। जरबेरा की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करें जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होनें जिला उद्यान अधिकारी को जनपद के प्रगतिशील किसानों की बैठक बुलाकर योजनाओं में प्राविधानित अनुदान का उपयोग करते हुए झरबेरा की खेती तथा विभिन्न प्रकार के सब्जियों, पौधों की नर्सरी तैयार कराने तथा उनकी बिक्री आदि की व्यवस्था का उचित प्लेटफार्म तैयार करें तथा आगामी किसान दिवस बैठक में हुई प्रगति से अवगत कराये। जनपद के विकास खण्ड मिहींपुरवा से सटे जंगलों में तेदुएं के बढ़ रहे हमलों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को सुझाव दिया कि वन्य जीवों के दृष्टिगत सतर्कता बरती जाय। बैठक के दौरान किसानों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारित करने के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। उप निदेशक कृषि ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर. को बताया कि पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त बिना ई-केवाईसी कराये किसानों को नहीं मिलेगी। उन्होनें बताया कि 74 प्रतिशत किसानों का ई-केवाईसी हो गया है शेष किसानों का ईकेवाईसी कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित किसानों से पराली न जलाने की अपील की। उन्होनें उपस्थित किसानों से कहा कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। गौशालाओं में पराली दान करें जिससे पशुओं को चारे की कमी न होने पाये। उन्होनें बताया कि गौशालाओं से चार पशु पालने हेतु लेने पर 15 सौ रूपये प्रति माह एक पशु पर सरकार अनुदान दे रही है अपने पशुओं को छुट्टा न छोड़े। बैठक में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने बताया कि 01 अक्टूबर से जनपद में धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से फसलों की खरीद प्रारम्भ हो गयी है। धान के अतिरिक्त किसानों द्वारा अपने खरीफ मक्का उत्पादन को भी विक्रय कर सकते है। उन्होनें किसानों से कहा कि दो दिन पूर्व जनपद में आंधी, पानी से फसलों को नुकसान हुआ है जो भी स्टाक विक्रय केन्द्र पर लाये उसमें मिलावट करके न लाये। क्योकि भारती खाद्य निगम खराब, गुणवत्ता अर्पूण खाद्यान्न को नहीं क्रय करता है। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय ने किसानों को पीएम प्रणाम योजना की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया डीएपी के उपयोग में कमी लाने के लिए पीएम प्रणाम योजना लागू की गयी है। योजनान्तर्गत जनपद में पिछले सालों में जितनी यूरिया डीएपी का उपयोग हुआ है उससे कम उपयोग करने पर बचे पैसे को केन्द्र सरकार किसानों के लिए योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करेगी। उन्होनें किसानों से कहा कि वे मृदा परीक्षण के आधार पर सन्तुलित उर्वकों का प्रयोग करें नैनो यूरिया को अपनाये, जैव उर्वको/कल्चर को अपनाकर दलहनी, तिलहनी फसलें प्राप्त करें तथा अपना उत्पादन बढ़ाये। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अधिकारी डॉ ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने पशुपालनक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदानक करते हुए किसानों से अपील की कि अन्य किसानों को भी विभाग योजनाओं के लिए प्रेरित करे ताकि जनपद के अधिक से अधिक पशुपालक किसान पशु पालन विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से मिहीपुरवा क्षेत्र में हल्दी, अदरक, कन्टोला की मार्केटिंग की व्यवस्था एंव उत्पादन की जानकारी प्राप्त करते हुए बताया कि इसके लिए मेरे स्तर से इकाई स्थापना उत्पादन के विक्रय का प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है जिसका लाभ आप सबको मिलेगा। इस मौके पर एमएलसी पदमसेन चौधरी ने किसानों को सलाह दी कि बैठक में बताए गये योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अन्य किसानों को जानकारी प्रदान करें ताकि जिले किसानों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके। मुख्य विकास अधिकारी ने भी उपस्थित किसानों इसकी खेती तथा बिक्री केन्द्र आदि के विकास पर कार्य करने की प्राथमिकता गिनायी। इस अवसर पर लीड बैक प्रबन्धक जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, डिप्टी आरएमओ संजीव कुमार सिंह, अधिशाषी अभियन्ता सरयू ड्रेनेज खण्ड शोभित कुशवहा, सचिव मण्डी धन्नजय सिंह, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी उदयशंकर सिंह, जिला उद्यान अधिकारी डॉ दिनेश चौधरी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, रणविजय सिंह, गंगाधर मिश्र, प्रगतिशील किसान शक्तिनाथ सिंह, बब्बन सिंह, शंशाक सिंह, रामफेरन पाण्डेय व अन्य किसान तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

75000 के अर्थदण्ड से किया दण्डित अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास बहराइच। न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध पाये जाने पर पाक्सों एक्ट के अन्तर्गत ननकुन्ना पुत्र कल्लू निवासी टिकुरी थाना बौडी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 75000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी महसी के निर्देशन में थाना रामगांव से सम्बन्धित अभियोग जो वादी जगन की पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। बीते 16 जनवरी 2014 को स्थानीय थाना पर वादी द्वारा तहरीर सूचना देकर ’थाना रामगांव द्वारा मुअसं. 120/2014 धारा 363, 366, 376 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम ननकुन्ना पुत्र कल्लू निवासी टिकुरी थाना बौडी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 15 जुलाई 2015 को न्यायालय भेज दिया गया था। उक्त अभियोग की प्रभारी रामगांव, पैरोकार रामगांव का. अभिमन्यु कुमार व एडीजीसी एस.पी.सिंह द्वारा ‘‘आपरेशन कनविक्शन‘‘ के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी। जिसमें मंगलवार को न्याया. विशेष न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 75000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 363 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति मे 03 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 366 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000 अर्थदंड से दडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने मे 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।