परियोजना का निर्माण कार्य अविलम्ब शुरू करने के दिये निर्देश विभिन्न विभागों को रैकिंग में अपेक्षित सुधार लाये जाने के दिये गये निर्देश निर्माण कार्यो के प्रगति की फीडिंग सीएमआईएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रखी जाय अद्यतन बहराइच। विकास कार्यो की समीक्षा के लिए मंगलवार को देर २ााम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बैठक के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद नानपारा की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन बाधित करने के निर्देश दिये। उन्होनें विभिन्न विभागों की मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर रैकिंग की समीक्षा के दौरान ‘‘बी,सी,डी,ई’’ श्रेणी के रैकिंग वाले विभागों पर कड़ी अप्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सम्बन्धित विभाग विशेष प्रयास कर माह के अन्त तक रैकिंग में अपेक्षित सुधार लाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए वेतन बाधित करने की कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा प्रगति में सुधार न पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दिये जाने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होनें यह भी निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर विभागीय प्रगति की फीडिंग जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं अपनी देख-रेख में कराये। बैठक के दौरान पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, समाज कल्याण, लोक निर्माण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पशु पालन इत्यादि विभागों के प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। रू. 50 लाख से अधिक एवं रू. 50 लाख से कम लागत की निर्माण परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं की भूमि उपलब्ध हो गयी है। कार्यदायी संस्थाए निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। यदि कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो कार्यदायी संस्था के विरुद्ध शासन को अवगत कराने की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बंध में प्रशासकीय विभागों को भी निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से समन्वय कर परियोजना का निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू कराये ताकि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके। जनपद में 583.46 करोड़ रू. की लागत से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रू. 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणधीन 87 परियोजनाओं के निर्माण कार्यो की समीक्षा में पाया गया कि रू. 446.00 करोड़ की धनराशि व्यय कर 91 प्रतिशत वित्तीय एवं 69 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्यो के प्रगति की फीडिंग सीएमआईएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन रखी जाय ताकि जनपद की रैकिंग प्रभावित न होने पाये। प्रशासकीय विभाग अपनी विभाग की निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये जाने के लिए समय-समय पर निर्माण परियोजनाओं का स्वयं निरीक्षण करते रहे। जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है उसे अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को हैंडओवर करा दिया जाय ताकि परियोजनाओं को जनउपयोग में लाया जा सके। इस अवसर पर सीडीओ रम्या आर., एडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रमानन्द कुशवाहा, डीएफओ बहराइच संजय शर्मा, सीएमओ डॉ. एस.के. सिंह, सीएमएस डॉ एम.एम.एम. पाण्डेय, डीसी मनरेगा के.डी. गोस्वामी, पीडी डीआरडीए राज कुमार सहित अन्य अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों पर लगाये जाये रैट्रो रिफ्लेक्टिव टेप व पेन्ट बहराइच। जनपद में अवस्थित चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के देय अवशेष गन्ना मूल्य एवं अंशदान तथां चालू पेराई सत्र 2023-24 में गन्ना मूल्य एवं अंशदान के भुगतान की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा चीनी मिल चिलवरिया के जिम्मेदारान को सख्त निर्देश दिया कि सम्पूर्ण अवशेष गन्ना मूल्य/अंशदान का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाय। जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि चीनी मिल चिलवरिया द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान समय से न किये जाने पर सम्बन्धित यूनिट के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हेतु शासन को पत्र भिजवाए। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि गत माह अगस्त से अब तक चीनी मिल चिलवरिया द्वारा रू. 15 करोड़ का भुगतान किया गया है। डीएम ने इसे अपर्याप्त बताते हुए निर्देश दिया कि तत्काल लम्बित गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया जाय। बैठक में मिलवार गन्ना मूल्य व अंशदान भुगतान की समीक्षा में बताया गया कि सत्र 2023-24 में चीनी मिल पारले द्वारा सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व तक के देय गन्ना मूल्य रू. 2976.63 लाख के सापेक्ष रू. 4864.29 लाख एवं चीनी मिल जरवलरोड द्वारा देय गन्ना मूल्य रू 555.19 लाख के सापेक्ष रू. 798.59 लाख का भुगतान किया गया है। चीनी मिल नानपारा की सी.सी.एल. स्वीकृति हो गयी है जिससे वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान किया जायेगा। डीएम मोनिका रानी ने बैठक में मौजूद चीनी मिलों के अध्यासियों एवं प्रधान प्रबन्धकों को निर्देश दिया कि गन्ना कृषकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए मिल का संचालन करें तथा समय से गन्ना मूल्य व अंशदान का भुगतान करें। गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों पर रैट्रो रिफ्लेक्टिव टेप एवं पेन्ट लगाये जाने की समीक्षा में बताया गया कि चीनी मिल परसेण्डी द्वारा 135 ट्रक एवं 1895 ट्राली, शिम्भावली शुगर्स लि. यूनिट चिलवरिया द्वारा 15 ट्रक, 20 ट्राला एवं 650 ट्राली, आई.पी.एल. जरवलरोड द्वारा 150 बैलगाड़ी, 10 ट्राला एवं 210 ट्राली तथा श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल नानपारा द्वारा 40 बैलगाड़ी, 55 ट्रक एवं 345 ट्राली कुल 3525 पर रैट्रो रिफ्लेक्टिव टेप एवं पेन्ट लगाये जाने की कार्यवाही की गई है। डीएम मोनिका रानी द्वारा निर्देशित किया गया कि माह दिसम्बर एवं जनवरी में कोहरे एवं धुंध की सर्वाधिक संभावना को देखते हुए सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु सभी चीनी मिलों को योजना बद्ध तरीके से अधिक से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टिव पेन्ट लगाये जाने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला गन्नाधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राजीव कुमार, प्रवर्तन ओ.पी. सिंह, खान निरीक्षक मनीष कुमार, सहित चीनी मिलों के प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

परियोजनाओं के लिए समय से उपलब्ध कराये भूमि बहराइच। कर-करेत्तर, राजस्व वसूली व राजस्व कार्यो की समीक्षा हेतु सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि माह जनवरी से कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आहरित किया जाय। सभी विभाग अपने अधिकारियों, कर्मचारियों का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिकारियों, कर्मचारियों को माह जनवरी का वेतन समय से मिल सके। विभिन्न विभागों से प्राप्त आरसी का मिलान कर अद्यतन कराते हुए शत प्रतिशत आरसी की वसूली समय से सुनिश्चित करायी जाय। वाणिज्यकर, राज्यकर, स्टाम्प, आबकारी, परिवहन, विद्युत देय, बैंक देय, खनिज, सिचाई, वन निकाय, मण्डी इत्यादि विभागों के कर-करेत्तर वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीएम डैश बोर्ड पर सी, डी श्रेणी वाले विभाग विशेष प्रयास कर रैकिंग में सुधार लाये। साथ ही प्रभावी प्रवर्तन कार्रवायी भी सुनिश्चित कराये ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। प्रवर्तन की कार्रवायी का तुलनात्मक विवरण भी रखा जाय। किसी भी दशा में निर्धारित मासिक लक्ष्य से कम वसूली न की जाय। अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये कि अपने स्तर से कर-करेत्तर विभागों से वसूली प्रगति की नियमित समीक्षा करते रहे ताकि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। राजस्व कार्यो की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलो को निर्देश दिया कि निस्तारण किये गये लम्बित वादों का पूरा विवरण रखा जाय साथ ही उसका अमल दरामत भी समय से कराया जाय। धारा 31 के मामले का अभियान चलाकर निस्तारण कराया जाय। आईजीआरएस संदर्भो के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि संदर्भो का समयबद्धत्ता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाय ताकि असंतुष्ट की स्थिति कम से कम रहे। किसी भी दशा में संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये। भविष्य में आईजीआरएस के संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन बाधित करने की कार्रवायी सुनिश्चित करायी जायेगी। समय से संदर्भो का निस्तारण कर आख्या अपलोड किया जाय ताकि संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये। विभिन्न विभागों की परियोजनाओं हेतु भूमि आंवटन कार्य की समीक्षा करते हुए तहसीलों को निर्देश दिये गये कि नियमानुसार सम्बन्धित विभागों को समय से भूमि आंवटन की कार्यवाही सुनिश्चित कराये ताकि परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय से शुरू हो सके। इसी प्रकार अन्य बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, डीएफओ बहराइच संजय शर्मा सहित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, कर-करेत्तर विभागों के सम्बन्धित अधिकारी, कलेक्ट्रेट के पटल सहायक तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।