बहराइच। सपा विधान सभा अध्यक्ष ने वर्षों पुरानी कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। ग्राम सभा बैराकाजी तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच की भूमि जो सन 1983 से सरकारी अभिलेखों में कब्रिस्तान/अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ बोर्ड के नाम कागजात में दर्ज है। जिसकी कीमत करोड़ों में है। उक्त भूमि पर ग्राम के ही सपा विधान सभा अध्यक्ष शफीउल्ला आदि ने अवैध कब्जा कर उसमें लगे हुए लाखों रूपयों के पेड़ों को कटवाकर पूरा कब्रिस्तान अपने कब्जे में ले रखा है साथ ही उक्त भूमि पर इनके द्वारा नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर व बर्फ की फैक्ट्री का संचालन भी किया जा रहा है। ग्रामीणों से जब जानकारी ली गई तो पता चला कि उक्त भूमि पर इनका कोई सरोकार नही है भूमि का उपयोग हम सभी अपने जनाजे की नमाज अदा करने एवं मिट्टी देने का उपयोग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान मंे इनके द्वारा हमारे जनाजे की नमाज व मिट्टी आदि पर रोक लगा दी गई है और अपनी पहुंच के बल पर इनके द्वारा पेंड़ों को काटा जा रहा है। बांस का टट्टर आदि लगाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जिससे हम ग्रामीणों मे ंरोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि इस सम्बंध में उच्चाधिकारियों से शिकायत भी की गई पर कोई सुनवाई नही की गयी। जिससे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। हम लोग मीडिया के माध्यम से इस अवैध कब्जे व इनके द्वारा की जा रही लूट को शासन व प्रशासन के समक्ष रखकर कब्रिस्तान आदि की भूमि को इनसे मुक्त कराना चाहते हैं।

सपा फ्रंटल संगठन ने किसान महाविद्यालय में किया पौधरोपण बहराइच। किसान महाविद्यालय में समाजवादी पार्टी फ्रंटल संगठन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत पौधरोपण का आयोजन किया गया। जिसने नीम, पीपल, बरगद का पौध लगाया गया। कालेज के प्रबंध समिति के सचिव पूर्व प्राचार्य डा. मेजर एस.पी.सिंह को पीपल का पौध भेंट किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में मौजूद छात्रो को सपा सरकार के दौरान छात्र हित में किये गये कार्यों को बताकर जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहियावहिनी राज साहनी ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तबसे छात्र संघ पर बैन लगाकर राजनीति की नर्सरी को कुचलने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मौजूद मुख्य अतिथि राज साहनी व विशिष्ट अतिथि के रूप में राजवीर यादव राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी रहे। आयोजक लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी अब्दुल जिशान और प्रदेश उपाध्यक्ष युवजन सभा शैलेश सिंह शैलू, लोहिया वाहिनी जिला उपाध्यक्ष मयंक मिश्रा, रितेश यादव, इकाई अध्यक्ष अमरदीप यादव, शक्ति सिंह, करण भास्कर, शैलेंद्र, प्रयांशु मिश्रा, रिंकु सिंह सहित तमाम सैकड़ो छात्र नौजवान मौजूद रहें।

सीएम योगी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन मंत्री और अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक प्रभावित जिलों में वन टीम बढ़ाने, लगातार काम्बिंग करने, मानीटरिंग एवं जन जागरुकता फैलाने के सीएम ने दिये निर्देश सीएम के निर्देश के बाद जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जारी की गाइडलाइन क्षेत्र में काम्बिंग, आपसी तालमेल बढ़ाने एवं गश्त की डिटेल रजिस्टर में अंकित करने के दिये निर्देश बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल के दिनों में घटित मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने विभागीय मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारियों को मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने, उनकी मानीटरिंग करने एवं घटनाओं के बढ़ने के कारणों पर मंथन करने के निर्देश दिये ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। सीएम योगी के निर्देश के बाद मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी मोनिका रानी सक्रिय हो गईं और आनन-फानन में टीम बनाकर काम्बिंग एवं गांव-गांव में जाकर जन जागरुकता फैलाने के निर्देश दिये। बाक्स सीएम योगी ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाने के दिये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों से आदमखोर भेड़िये या तेंदुए द्वारा हमले की सूचना आ रही है। उन्होंने इन घटनाओं को नियंत्रित करने, वन्यजीव को पकड़ने एवं आवश्यकतानुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रभावित जिलों में प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग द्वारा व्यापक जन जागरूकता पैदा करने एवं लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में भी बताने के आदेश दिये। बैठक के बाद वन मंत्री और संबंधित अधिकारी हरकत में आ गए। वन मंत्री ने बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बिजनौर सहित अन्य जिलों में तत्काल वन विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिये। साथ ही ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दिया। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में कैंप करने, जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या हो, वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था करने का आदेश दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है। इसके जरिये वन्य जीवों के हमले में घायल लोगों अथवा असमय काल-कवलित हुए लोगों के परिवारीजनों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बाक्स जिलाधिकारी ने जारी किये आवश्यक दिशा-निर्देश मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत और राजस्व विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि रेंज स्तर पर वन क्षेत्रों में गश्त के साथ जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त के लिए कार्य योजना के अनुसार वन कर्मियों की टीम रोजाना गश्त करें, इसकी सूचना रजिस्टर पर अंकित करें। आरक्षित वन क्षेत्रों से लगे ग्रामों में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाए एवं वन्य जीवों से सावधानी बरतने के लिए ग्रामीणों को सजग किया जाए। ग्रामीणों को यह समझाया जाए कि वह अपने खेतों में कृषि कार्य के लिए समूहों में आवाज करते हुए जाएं, जिससे वन्य जीव रास्ते से हट जाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर (मन्दिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, स्कूल, स्थानीय बाजार, गन्ना क्रय केन्द्र, खण्ड विकास कार्यालय, तहसील) वन्यजीवों से सावधानी रखने से संबंधित होर्डिंग्स लगवाए जाएं। वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में रास्ते के किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर चिपकाए जाएं। साथ ही ग्रामीणों में सतर्कता के लिए पम्पलेट्स बंटवाये जाएं। बाक्स स्थानीय वन कर्मियों को ग्राम प्रधानों से मोबाइल से संपर्क रखने के दिये निर्देश जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिये कि संयोगवश यदि किसी क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष की कोई घटना घटित होती है तो तत्काल स्थानीय स्टाफ एवं रेंज स्टाफ द्वारा रेस्क्यू करने के साथ उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाए। वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में गश्त के दौरान रेंज स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्वयं सहायता समूह, बुद्धिजीवी संवर्ग, ग्राम प्रधान एवं वन्य जीव पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों से सहयोग लिया जाए। आरक्षित वन क्षेत्र से लगी ग्रामीण सीमाओं एवं पगडंडियों पर स्थानीय स्टाफ द्वारा गश्त एवं एंटी स्नेयर बाक लगातार की जाए। जंगल सीमा से लगे गांवों के ग्राम प्रधानों से स्थानीय वन कर्मियों द्वारा आपस में मोबाइल द्वारा संपर्क रखा जाए।