डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई नारको-को-आर्डिनेशन समिति की बैठक अभियान चलाकर मेडिकल स्टोरों की नियमित रूप से करें जांच जंगल के रास्तों पर निगरानी रखी जाय ताकि ड्रग्स के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके बहराइच। वृहस्पतिवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नारको-को-आर्डिनेशन समिति की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाय कि मेडिकल स्टोर्स की दुकानों से नारकोटिक्स ड्रग्स तथा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री ने होने पाए। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स ड्रग्स तथा प्रतिबंधित दवाओं का युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ रहा है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रकार की अपराध निरोधक इकाईयों व सम्बन्धित विभागों तथा एसएसबी. के बीच बेहतर से बेहतर समन्वय होना चाहिए। नारकोटिक्स ड्रग के अवैध व्यापार, संचरण तथा बिक्री पर प्रभावी अंकुश के इन्फोर्समेन्ट एजेन्सियों के बीच की बान्डिंग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। डीएम मोनिका रानी ने कहा कि अपराध निरोधक इकाईयों एवं सम्बन्धित विभागों के बीच किसी प्रकार की संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों व कार्मिकों के मोबाइल नम्बर एक-दूसरे के पास भी रहें। नारकोटिक्स ड्रग्स तथा प्रतिबंधित दवाओं के संचरण, व्यापार व अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए डीएम ने संचार तन्त्र को आवश्यकतानुसार विस्तृत एवं मज़बूत करने का भी सुझाव दिया। युवा पीढ़ी को नारकोटिक्स ड्रग्स तथा प्रतिबंधित दवाओं से दूर रखने के लिए डीएम ने स्कूल के माध्यम से छात्र-छात्राओं के बीच जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये। डीएम ने सुझाव दिया कि युवा पीढ़ी की रूचि के अनुसार खेल-कूद, सांस्कृतिक, प्रश्नोत्तरी तथा निबन्ध लेखन, वाद-विवाद जैसी गतिविधियों का आयोजन कर उन्हें इनके दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाय। डीएम ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस, आबकारी व अन्य विभागों को निदेश दिया कि संयुक्त रूप से जिले में अभियान संचालित कर विशेषरूप से बार्डर एरिया के मेडिकल स्टोरों की नियमित रूप से जांच करें ताकि नशे के विकल्प के रूप में प्रतिबन्धित दवाओं के सेवन को रोका जा सके। डीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के गार्डस व कर्मियों के माध्यम से जंगल के रास्तों पर निगरानी रखी जाय ताकि ड्रग्स के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके। बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा होम्योपैथिक दुकानों पर ज्यादा अल्कोहलिक तीव्रता की विक्री की जा रही टिंचर पर भी नियंत्रण रखने हेतु निरीक्षण करने एवं आवश्यकतानुसार कर्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी सुधांशु सिंह व एसएसबी 42वीं वाहिनी के उप कमाण्डेंट अनिल कुमार यादव द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी, डीएफओ बहराइच संजय शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एस.के. वर्मा, एसडीएम नानपारा अजित परेश, कैसरगंज पंकज दीक्षित, पयागपुर दिनेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता, उप प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग रमेश चौहान, उप कमाण्डेंट 59वीं एसएसबी हिमांशु दुबे, आबकारी निरीक्षक विवेक सिंह चौहान, विमल मोहन वर्मा, डा. समता सरोज, राकेश कुमार यादव, विपिन कुमार सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

पुलिस छावनी में तब्दील रहा हसुआपारा गांव बहराइच। थाना पयागपुर के हसुआपारा गांव निवासी एक बंदी की जिला कारागार में गुरुवार को मौत हो गई थी। डॉक्टरों की टीम ने शव का रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया था। शव घर पहुंच गया है लेकिन शुक्रवार दोपहर तक शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया गया है। गांव में तीन थानों की पुलिस फोर्स और दो सीओ निगरानी कर रहे हैं। पयागपुर थाना क्षेत्र के हंसुआपारा गांव निवासी ताहिर को पुलिस ने चार अन्य के साथ बीते 1 अगस्त को जेल भेज दिया था। सभी पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा था। जिला कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बंदी की गुरुवार दोपहर में मौत हो गई थी। विचाराधीन बंदी की मौत के मामले में परिवार और गांव के लोगों में काफी नाराजगी है। सभी का कहना है कि ताहिर को जिस दिन घटना में दिखाया गया है। वह उस दिन क्षेत्र में नहीं थे। साथ ही पुलिस ने गांव के दो लोगों की मदद से मिलकर उनका नाम शामिल कर जेल भेज दिया था। सभी ने एसडीएम पर शांति भंग की धारा में जेल भेजने का विरोध किया था। सभी मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। शव पोस्टमार्टम के बाद रात में ही गांव भेज दिया गया। लेकिन शुक्रवार दोपहर तक ताहिर के शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया गया। गांव में तनाव है। तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने पयागपुर, फखरपुर और विशेश्वरगंज थाने की फोर्स को भेजा है। पुलिस अधिकारी परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक परिवार के लोगों ने अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है।

पास मिलने पर ही भारत या भारत के अन्य शहरों में कर सकेंगे प्रवेश रूपईडीहा, बहराइच। भारत से नेपाल में कहीं जाना होता है तो स्थानीय क्षेत्र के लिए नेपाली कस्टम से इंट्री तथा दूर जाने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से भंसार अर्थात निर्धारित टैक्स देकर जाना होता है। अब भारत ने भी सख्त कदम उठाया है, जिसके कारण मंगलवार को भारत-नेपाल सीमा पर उस वक्त नेपाली चार पहिए वाहन संचालकों के बीच अफरातफरी मच गया। जब नेपाल से आने वाली चार पहिया गाड़ियों को कस्टम के द्वारा अचानक रोका जाने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय महावाणिज्य दूतावास के द्वारा एक विभागीय पत्र जारी किया गया है। जिसमें रक्सौल के स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ भारतीय कस्टम को यह निर्देश दिया गया है कि नेपाल से आने वाली चार पहिया गाड़ी को भारत में तब ही अंदर आने को प्रवेश मिलेगा, जब उक्त वाहन के स्वामी के द्वारा महावाणिज्य दूतावास या भारतीय दूतावास काठमांडू से आवश्यक जारी कागजात होंगे। हालांकि पहले से रक्सौल तक आने के लिए नेपाली चार पहिया वाहनो को किसी तरह के पास या कागजात की जरूरत नहीं होती थी। अब ऐसे में जब नया नियम सख्ती के साथ लागू किया गया तो सभी चालकों एवं मालिकों के होश उड़ गए और उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उधर नियम जारी होने के बाद मंगलवार को सैकड़ो गाड़ियों को वापस भेज दिया गया है। हालांकि यह नियम नेपाल से आने वाली दो पहिया वाहनो पर लागू नहीं है। दूतावास से जारी पत्र के अनुसार अब नेपाली चार पहिया वाहनो को रक्सौल तक भी आने के लिए पास लेना होगा, जो कि दूतावास से जारी किया जाएगा। अब तक नियमों में ढील के कारण बड़ी संख्या में नेपाली चार पहिया वाहन रक्सौल समेत मोतीहारी, सिवान, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और यहां तक पटना और दरभंगा एयरपोर्ट तक भी बिना रोक-टोक के चली जाती थी। जिससे भारत सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। इधर इस नियम का नेपाल में विरोध भी शुरू हो गया है। हालांकि यहां के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें नेपाल में नियम विरोध करने का कोई मतलब नही निकलता, जब नेपाल में हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ भारत में नियम लगाना बुरा कैसे हो सकता है। अगर बॉर्डर खुला है तो दोनो तरफ समान रूप से नियम होने चाहिए।