बहराइच। शासन के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी लाए जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा जनपद में लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ-बहराइच राजमार्ग पर तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान स्पीड राडार यंत्र द्वारा वाहनों की गति की जाँच की गई। निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाते पाए गए कुल 24 वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही की गई तथा उन पर कुल 48,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। यातायात पुलिस आमजन से पुनः अपील भी की कि वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा एवं यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है तथा नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

बहराइच। प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण हेतु, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू है। योजनान्तर्गत राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा मृतक के आश्रित परिजनों को एक मुश्त रू. 10 लाख की सहायता राशि का भुगतान राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर बहराइच चन्द्र केश गौतम ने बताया कि बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए सम्बंधित व्यापारी/परिवार सदस्य को अतिशीघ्र विलम्बतम् 06 माह के अन्दर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। दावा प्रपत्र के साथ पंचानामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। व्यापारी के पास पहचान प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड का होना अनिवार्य। व्यापारी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी व्यापारी अर्ह होंगे।

डीएम की अभिनव पहल पर वादों के निस्तारण के लिए जिले में संचालित है अभियान बहराइच। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अभिनव पहल पर विगत 03 वर्षो में धारा-24 के निस्तारित राजस्व वादो में पक्की मेड़बन्दी हेतु लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु समस्त तहसीलों में अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान अन्तर्गत पक्की मेड़बन्दी हेतु लम्बित मामलों का निस्तारण कराये जाने हेतु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम गांव-गांव जाकर मौके पर ही वादों का निस्तारण करा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 15 अक्टूबर से संचालित अभियान अन्तर्गत उप जिलाधिकारी कैसरगंज, उप जिलाधिकारी कैसरगंज न्यायिक, उप जिलाधिकारी नानपारा, उप जिलाधिकारी नानपारा न्यायिक, उप जिलाधिकारी पयागपुर, उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी सदर न्यायिक, उप जिलाधिकारी महसी, उप जिलाधिकारी महसी न्यायिक तथा उप जिलाधिकारी मिहींपुरवा द्वारा गांव-गांव जाकर मेड़बन्दी हेतु लम्बित 142 मामलों का निस्तारण कराया गया है। डीएम द्वारा सभी सम्बन्धित को यह भी निर्देश दिया गया है कि धारा-24 के सभी वाद ऑनलाइन दर्ज कर लिए जाए तथा लम्बित वादो में समय से सभी सीमांकन आख्या प्राप्त कर राजस्व वादो का समयान्तर्गत निस्तारण कर मेड़बन्दी करा दी जाये ताकि अभियान के उपरान्त कोई भी मेड़बन्दी के प्रकरण लम्बित न रहें।