सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूॅ खरीद में सहयोग के ग्राम प्रधान होंगे सम्मानित बहराइच। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सरकारी गेहूॅ क्रय गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर गेहूॅ क्रय कार्य को गति प्रदान करने के लिए ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जाएगा। सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं की आवक में कमी के कारण बिचौलियों की सक्रियता की संभावना को निष्प्रभावी करने के लिए सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय के लिये किसानों को जागरूक एवं प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा ग्राम प्रधानों का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने समस्त ग्राम प्रधानों से अपेक्षा की है कि ग्राम सभा स्तर पर गेहूं खरीद में सक्रिय सहयोग देते हुए अधिकाधिक गेहूँ खरीद सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि जिन ग्रामसभा के प्रधानों से यह सूचना प्राप्त होगी कि उनकी ग्रामसभा में कृषकों के पास 100 कुन्तल गेहूँ विक्रय के लिए उपलब्ध है, तो सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा ग्राम सभा में जाकर प्रक्रिया का पालन कराते हुए तत्काल खरीद कराई जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि जिस ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी क्रय केन्द्रों पर सर्वाधिक गेहूँ विक्रय कराया जायेगा, उनको विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया जायेगा। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी श्री सिंह ने यह भी बताया कि यदि कोई ग्राम पंचायत गेहूँ खरीद के लिये खाद्य विभाग के अधीन एजेन्सी बनने के लिए इच्छुक है तो प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर क्रय एजेन्सी नामित किये जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी तथा उक्त ग्राम पंचायत के सचिव को विभाग द्वारा 02 दिवस में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ग्राम पंचायत को एजेन्सी नामित किये जाने पर उनके द्वारा की गई खरीद को भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त कराया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी गेहूं खरीद किये जाने पर उन्हें दी गई व्यवस्था के तहत 27 रूपये प्रति कुण्टल कमीशन देय होगा।

बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारक एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 की सूची में दर्ज पात्र लाभार्थियों को 23 माह की अल्पावधि में युद्ध स्तर पर प्रतिमाह लगभग 17240 की दर से 396525 लोगों को गोल्डेन कार्ड जारी किये गये हैं। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के कुशल मार्गदर्शन में गोल्डेन कार्ड बनाए जाने के लिए किये गये प्रयासों तथा अपनाई गई रणनीति से गैर जनपद भी प्रेरणा हासिल कर सकें, इसके लिए मंगलवार को देर शाम प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र को पावर प्वाईन्ट प्रिज़ेन्टेशन का अवसर प्रदान किया गया। वीडियों कांफ्रेंसिंग के दौरान डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि जिले में गोल्डेन कार्ड निर्माण में अपेक्षित सुधार के दृष्टिगत जिला व ब्लाक स्तर पर मानीटरिंग सेल का गठन कर पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण प्रदान कर आई.डी. निर्गत कर स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, नगर विकास, खाद्य एवं रसद आदि विभागों से समन्वयन स्थापित करते हुए गोल्डेन कार्ड निर्माण कार्य में सहयोग प्राप्त किया गया। डीएम ने बताया कि मंशानुरूप गोल्डेन निर्गत न हो पाने में आमजनमानस में जागरूकता का अभाव भी बड़ी बाधा थी। इसके लिए आशा, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री एवं मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को योजना के महत्व की जानकारी प्रदान कर उन्हें गोल्डेन कार्ड के लिए प्रेरित किया गया। डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि लक्ष्य भेदने के लिए तैयार की गई अत्यन्त लक्ष्योकेन्द्रित रणनीति तथा मुख्य सचिव व आयुक्त की प्रेरणा एवं पर्यवेक्षण तथा ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, नगर विकास, खाद्य एवं रसद व अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा 26 मार्च से युद्ध स्तर पर किये गये प्रयास के परिणाम स्वरूप 26 मार्च को 5683, 27 को 5353, 28 को 6349, 29 को 6827, 30 को 5613 व 31 मार्च को 6163 लोगों के गोल्डेन बनाकर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसी प्रकार 01 अप्रैल 2023 को 7073, 02 को 5945, 03 को 6219, 04 को 5597, 05 को 8167, 06 को 8280, 07 को 8917, 08 को 8047 तथा 09 अप्रैल 2023 को लक्ष्य 8000 को पार कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। डीएम ने बताया कि इस प्रकार मात्र 15 दिवस की अल्पअवधि में 01 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य कवच के रूप में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड उपलब्ध कराने वाला प्रदेश का पहला आकांक्षात्मक जनपद होने का गौरव हासिल किया। डीएम डॉ. चन्द्र ने प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हौसला मिलेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अनिरूद्व प्रताप सिंह, प्रभारी सीडीओ/जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, सीएमओ डॉ एस.के. सिंह, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, डीसीएनआरएलएम रामेन्द्र कुशवाहा, डीएसओ अनन्त प्रताप, सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदीयानी, डीएचआईओ बृजेश सिंह व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

आनगोईंग परियोजनाओं को तत्काल पूर्ण कराकर उपयोग में लाये प्रशासकीय विभाग बहराइच। निर्माण कार्यो की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कार्यदायी संस्थावार निर्माण कार्याे के प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र ने निर्देश दिया कि बैठक में अनुपस्थित रहने वाले कार्यदायी संस्थाओं की अलग से बैठक आयोजित की जाय। उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के कार्यो की गुणवत्ता एवं मानक की तकनीकी टीम से जांच कराये। कार्यदायी संस्था यूपी सीडको की पर्यटन विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा व अन्य विभागों के निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिया कि अनारम्भ कार्यो को प्रत्येक दशा में 15 दिवस में शुरू करा दे अन्यथा की दशा में कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। कार्यदायी संस्था सी एण्ड डीएस के कार्यो के प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज काजीपुरा के अवशेष कार्य को तत्काल पूर्ण कराकर विद्यालय को उपयोग में लाया जाय। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद बहराइच अन्तर्गत निर्माणधीन सालिड बेस्ड मैनेजमेण्ट प्लाण्ट का कार्य वर्षा काल से पूर्व तैयार कराना सुनिश्चित करें। सिचाई विभाग के बाढ़ से कटानरोधी कार्यो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी कार्यो को वर्षा काल से पूर्व पूर्ण कर लिया जाय। साथ ही परियोजनावार अधिकारियों को नामित कर स्थलीय निरीक्षण कराये जाने के अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ अर्चना सिंह को निर्देश भी दिये गये। इसके अलावा राजकीय निर्माण निगम, फैक्सफेड, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीएल एण्ड डीएस सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के कार्यो के प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये कि आनगोईंग कार्यो को समय से पूरा कर प्रशासकीय विभाग को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें ताकि परियोजनाओं को जन उपयोग में लाया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से बेहतर तालमेल व समन्वय के साथ निर्माण कार्यो की समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिन कार्यदायी संस्थाओं का परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है ऐसे कार्यदायी संस्थाओं के सम्बंध में समय-समय पर कार्य की प्रगति से विभाग को भी अवगत कराते रहे। इस अवसर पर प्रभारी सीडीओ/जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, सीएमओ डॉ एस.के. सिंह, सीवीओ डॉ राजेन्द्र प्रसाद, जिला कृषि अधिकारी सतीष कुमार पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक जे.पी. सिंह, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा, अधि. अभि. ड्रेनेज खण्ड शोभित कुशवाहा व अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।