पांच दर्जन गांवों को जोड़ने वाले मार्ग पर आवागमन बाधित ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत कर कब्जा हटवाने की मांग बहराइच। सड़क किनारे की बजर व ग्राम समाज की जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर पाट दिए जाने के चलते मुख्य मार्ग पर घुटनों तक पानी भरा रहता है। जिसके चलते दर्जनों ग्रामीणों का आवागमन बाधित है। पीड़ितों ने मामले में उप जिलाधिकारी कैसरगंज को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला तहसील कैसरगंज थाना फखरपुर के पुरैना तौकली मथुरापुरवा का है। जहां बीते 15 वर्ष पूर्व बांध से विभिन्न मजरों तक पक्की सड़क बनाई गई थी। बांध के दक्षिण तरफ सड़क के दोनों ओर ग्राम समाज की बंजर जमीन पड़ी हुई थी। ग्रामीणो ने अपनी शिकायत में कहा है कि सड़क के पश्चिम तरफ अमरेश बहादुर वर्मा पुत्र देवी सहाय व पूरब तरफ हुकूम उर्फ उदयराज वर्मा पुत्र रामपाल वर्मा निवासी मथुरापुरवा ने खाली पड़ी ग्राम समाज की गड्ढायुक्त जमीन को पाट दिया। जिससे सड़क पर बरसात का पानी जमा हो गया है। जिसके चलते घुटनों-घुटनों तक पानी सड़क पर भरा हुआ है। जिसके चलते दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित है। यह मांर्ग सराय अली के पुरैना गांधीगंज मझांरा तौकली तक जाता है। जिस पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन वाहनों से होता है। सड़क पर पानी भरा होने के चलते सैकड़ों लोगों का आवागमन बाधित है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इस कब्जेदारी में लेखपाल की मिलीभगत है। गौरतलब हो कि यह मार्ग लगभग 55 गावों के आवागमन को जोड़ता है। पीड़ितों ने मामले में एसडीएम कैसरगंज से मांग की है कि दबंगों द्वारा कब्जा की गई जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाये। ताकि सड़क के पानी के जल निकासी का समुचित प्रबन्ध हो सके। शिकायतकर्ताओं में विश्वनाथ सिंह, नंद कुमार, सुभाष, कुन्नू, धर्मेन्द्र कुमार, प्रदीप, रामावती, आदित्य प्रताप सिंह, सिपाहीलाल, प्रमोद कुमार, राजेश यादव, संतोष कुमार सिंह, हर्षित सिंह, हरी प्रताप, गया प्रसाद यादव, संगम दयाल सहित तीन दर्जन से अधिक ग्रामीण शामिल है। मामले में उप जिलाधिकारी कैसरगंज ने बताया कि जांच कर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

थोक उवर्रक विक्रेताओं को उपलब्ध करायी जाय एफपीओ की सूची बहराइच। जनपद के कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता निर्धारित दर पर सुनिश्चित कराने, जमाखोरी व कालाबाजारी पर प्रभावी रोक तथा अन्य उत्पादों की टैगिंग पर अंकुश लगाए जाने हेतु शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता मे बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उर्वरक की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाय। डीएम ने कहा कि उर्वरक की तस्करी से सम्बन्धित मामले संज्ञान में आने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। डीएम ने निर्देश दिया कि लाइसेंस लेने के पश्चात कार्य न करने वाले लाइसेन्सधारकों को चिन्हित कर उनके लाइसेन्स नियमानुसार रद्द करने की कार्यवाही की जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जनपद में गठित किसान संगठनों (एफपीओ) को उवर्रक बिक्री के लिए थोक उवर्रक विक्रेताओं को एफपीओ की सूची उपलब्ध करा दी जाए। डीएम ने कहा कि इस कार्य को खरीफ सीजन से ही सुनिश्चित करा लिया जाय। डीएम ने थोक उवर्रक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि यथाशीघ्र कृषि विभाग को एकनालेजमेन्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता, पीओएस मशीन से उर्वरकों के वितरण, उर्वरक प्रतिष्ठानों के जियो टैगिंग कराने व प्रवर्तन सम्बन्धी की गयी कार्यवाही की जानकारी दी गई। डीएम मोनिका रानी बैठक में मौजूद थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि नेपाल सीमा पर तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति अथवा व्यवसाई को उर्वरकों की आपूर्ति कदापि न की जाये अन्यथा दोषी पाये गये थोक व्यापारियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। डीएम ने सभी विक्रेताओं को सचेत किया कि प्रचलित उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग कदापि न की जाए। जिले के सभी थोक विक्रेता निर्धारित दरों पर ही फुटकर विक्रेताओं को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करें जिससे शासन की मंशानुरूप कृषकों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। बैठक के दौरान डीएम द्वारा पीसीएफ के बफर गोदाम के भण्डारण की क्षमता बढ़ाने हेतु भी जिला प्रबन्धक पीसीएफ को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। डीएम द्वारा निर्देश दिय गये कि उर्वरकों की शतप्रतिशत बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से कृषक को उनकी जोत बही के अनुसार ही की जाय। डीएम ने जिले के सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया कि अपने पास अनावश्यक उर्वरक का भण्डारण कर कृत्रिम अभाव जैसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे अन्यथा सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार, ए.आर. कोआपरेटिव संजीव तिवारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, थोक उर्वरक विक्रेता तथा उर्वरक आपूर्तिकर्ता कम्पनी के प्रतिनिधि व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

डीएम की अध्यक्षता में जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक सम्पन्न बहराइच। बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उपायुक्त स्वतः रोजगार व मनरेगा तथा डी.पी.आर.ओ. को निर्देश दिया कि सीडीपीओ से समन्वय कर गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की सूची प्राप्त कर तद्नुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों तक फलदार एवं औषधीय पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय। डीएम ने कहा कि लक्षित महिलाओं एवं बच्चों जिनके घरों पर पौधरोपण हेतु भूमि उपलब्ध है उन्हें 02-02 पौध उपलब्ध कराए जाए। पौधरोपण अभियान के प्रति जनजागरूकता के उद्देश्य से डीएम ने उत्सव के रूप में पौध वितरित कराए जाने का सुझाव दिया। डीएम ने उपायुक्त एन.आर.एल.एम. एवं मनरेगा तथा डीपीआरओ को निर्देश दिया कि लेखपालों व ग्राम सचिवों के माध्यम से गावों में रोड के किनारे पौधरोपण कराने तथा रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिये। डीएफओ बहराइच संजय शर्मा द्वारा विभागों द्वारा किये गये अग्रिम मृदा कार्य का सत्यापन कराये जाने के सुझाव पर डीएम ने सम्बन्धित विभागों को नोडल अधिकारी नामित कर सत्यापन कराने तथा एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। डीएम ने यह भी कहा कि यदि किसी विभाग में मृदा कार्य नहीं हुआ है तो यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाय। डीएम ने डी.पी.आर.ओ. को निर्देश दिया कि विकासखण्डवार रोस्टर निर्धारित कर ग्राम प्रधानों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर पौधरोपण अभियान को सफल बनाएं। बैठक के दौरार डीएफओ श्री शर्मा ने बताया कि शासन स्तर से औद्योगिक विकास विभाग को 12,000 पौध रोपण का लक्ष्य प्राप्त है। परन्तु उक्त कार्यालय जनपद अयोध्या में स्थापित है। इसलिए उचित होगा कि उक्त लक्ष्य अन्य विभाग को आवंटित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में डीएम ने औद्योगिक विकास विभाग को आवंटित लक्ष्य उद्योग विभाग को शिफ्ट करने का निर्देश दिया। डीएफओ ने यह भी बताया कि पौधरोपण अभियान के प्रति छात्र-छात्राओं में जनजागरूकता लाए जाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा 01 जुलाई से 07 जुलाई तक 06 विद्यालयों का चयन किया गया है जहॉ वन विभाग की ओर से सभी छात्र-छात्राओं को 02-02 फलदार पौध का वितरण किया जाएगा। इस बात पर डीएम ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अभियान की सफलता के युवाओं का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा सरयू नदी में गिरने वाले नालों की जानकारी करने पर अधिशासी अधिकारी न.पा.परि. बहराइच ने बताया कि जनपद के कुल 08 नाले सरयू नदी में गिरते हैं। डीएम ने वन व राजस्व विभाग तथा नगर पालिका को संयुक्त रूप नालों का सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया। जिले को प्रतिबन्धित प्लास्टिक से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में डीएम ने सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान को जन आन्दोलन का रूप दिया जाय। जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरयू नदी के निकटस्थ गॉवों में बॉस के पौधों का रोपण कर मृदा क्षरण को रोकने के सम्बन्ध में डीएफओ श्री शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा नेशनल बैम्बू मिशन योजना के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में कुल 07 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बॉस का रोपण कराया गया है। जिसके अन्तर्गत महसी तहसील अन्तर्गत ग्राम-एरिया में 05 हे. क्षेत्र में 2250, ग्राम-भौरी में 01 हे. क्षेत्र में 450 बॉस के पौधे तथा तहसील-कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम-इच्छापुर में 01 हे. क्षेत्र में 450 बॉस के पौधों का रोपण कृृषकों की भूमि पर कराया गया है। जिस लिए कृृषकों को रू. 60/- प्रति पौधों की दर से कुल 1,89,000 का भुगतान किया जा चुका है। डीएम मोनिका रानी ने वन विभाग को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित गॉवों की सूची प्राप्त कर बॉस पौधरोपण हेतु उप निदेशक कृषि को प्रस्ताव प्रेषित कर लाभार्थियों/कृृषकों की सूची प्राप्त कर बॉस पौधारोपण को प्रोत्साहित करें ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कटान पर प्रभावी अंकुश लग सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी तथा जिला पर्यावरणीय समिति के सदस्यगण मौजूद रहे।