बहराइच। झोपड़ियों और तंबू में जीवन यापन करने वाले मछुआरों को सरकार ने एक तोहफा दिया है। मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने कहा कि मछुआ कल्याण कोष के तहत मछुआ समुदाय के लोगों को मुफ्त चिकित्सा और आवास उपलब्ध कराया जाएगा तथा मछुआ समुदाय बाहुल्य गांवों में बारात घर भी बनेंगे। जिलाधिकारी मोनिका रानी एवं श्रीमती कविता मीना मुख्य विकास अधिकारी ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदेश सरकार ने मछुआ सामुदाय के लोगों के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। सहायक निदेशक मत्स्य डा. जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने बताया कि बेघर और कच्चे मकान में रह रहे लोगों को मछुआ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मी. होगा, जिसमे रसोईघर के लिए भी स्थान चिन्हित होगा। आवास की इकाई लागत रू. 1.20 लाख होगी। आवास हेतु अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में 03 किश्तों में अन्तरित की जायेगी । प्रथम किश्त सामान्य क्षेत्रों में 40 हजार, द्वितीय किश्त 70 हजार तथा तृतीय किश्त 10 हजार की होगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत अधिकारी, मत्स्य विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में मछुआ आवास हेतु लाभार्थियों के चयन के लिए प्रस्ताव पारित कराकर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त संस्तुति सहित पात्र लाभार्थियों की सूची जनपदीय मत्स्य अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी पात्रता की जांच करते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना अथवा अन्य किसी आवासीय योजना से आच्छादित नहीं है, आवासहीन है तथा मछुआ आवास चयन के लिए पात्र है। तत्पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र आवेदनों को डिजिटल लाटरी द्वारा रैण्डमाइज कर क्रम निर्धारित किया जायेगा।

बहराइच। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 से 28 अगस्त तक संचालित होने वाले फाइलेरिया मुक्त अभियान के सफल संचालन के उद्देश्य से बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अभियान के अन्तर्गत सभी लक्षित वर्ग को फाइलेरिया की दवा खिलाने के लिए समय से सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाय। अभियान से सम्बन्धित विभाग आईसीडीएस, शिक्षा, पंचायती राज, खाद एवं रसद, नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण आदि विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ बेहतर ताल-मेल एवं समन्वय के साथ लक्षित शत प्रतिशत व्यक्तियों को फाइलेरिया की दवा खिलाने में हर संभव सहयोग प्रदान करेगें। बैठक के दौरान सीएमओ डॉ एस.के. सिंह ने बताया गया कि प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 51 जनपदों में जनपद बहराइच भी है। फाइलेरिया एक परिजीवी जन्य संक्रामक बीमारी है जो धागे जैसे कृमियों से होती है। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फेलता है। संक्रमित मच्छर के काटने से 10 से 15 वर्षो के पश्चात् यह हाथ, पैर, स्तन व अण्डकोश के सूजन (हाईड्रोसील), पेशाब में सफेद रंग का श्राव(काईल्यूरिया) लम्बे समय से सूखी खासी आना (ट्रोपिकल स्नाफिलिया) आदि के रूप में दिखायी देता है। यह फाइलेरिया एक लाईलाज बीमारी है। इस बीमारी से बचाव के लिए फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन ही एक मात्र उपाय है। उन्होंने बताया कि जनपद में 4348546 लोगों को दवा खिलाने के लिए 3479 टीमे बनायी गयी है। अभियान के सुपरविजन के लिए 580 सुपरवाइजर नामित किये गये है। जनपद बहराइच में डीईसी व अल्वेन्डाजाल दवा खिलायी जानी है। अभियान के दौरान 10 अगस्त 28 अगस्त तक टीमे घर-घर जाकर दवा खिलाएंगी। इसके अलावा बूथ की भी व्यवस्था की गयी है। 02 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डीईसी नही दी जायेगी। गर्भवती महिलाओं और गम्भीर रोगो से पीड़ित व्यक्तियों को फाइलेरिया की दवा नहीं खाना है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, सीएमएस डॉ. ओ.पी. चौधरी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

अखिल भारतीय बाघ गणना की रिपोर्ट में 29 से 59 हुई संख्या शिकारियों के नेटवर्क को तोड़ने में सफल रहे वनकर्मी बहराइच। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार ने अखिल भारतीय बाघ गणना की रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुधवा टाईगर रिजर्व अंतर्गत कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग बहराइच में बाघों की संख्या 59 बताई गई है। इससे पहले वर्ष 2018 की गणना रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में बाघों की संख्या 29 थी। गौरतलब हो कि भारत सरकार भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पूरे भारत में प्रत्येक चार वर्ष पर गणना कार्य कराती है। कतर्नियाघाट का विलय दुधवा टाइगर रिजर्व में वर्ष 2003 में हुआ। इससे पहले इसका दर्जा केवल वन्यजीव अभ्यारण्य का था। वर्ष 2004-05 से बाघ संरक्षण का काम सही मानों में तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी रमेश पाण्डेय के नेतृत्व में शुरू किया। जहाँ पर इक्का दुक्का बाघ बचे थे। लकड़ी माफियाओं, बावरिया गिरोह एंव संसारचंद गिरोह का बोलबाला था। श्री पाण्डेय द्वारा कई बाघों के शिकार के मामले उजागर किए गए और बावरिया गिरोह के नेटवर्क तोड़ने का श्रेय उन्ही को जाता है। उनके द्वारा अपने स्टाफ की क्षमता विकास को मजबूत किया गया। वन कर्मियों को संगठित कर पैदल गश्त के लिए प्रेरित किया गया। बाघों की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम विकसित किया गया। डब्लूडब्लूएफ की मदद से स्थानीय समुदाय को बाघों के संरक्षण के लिए जागरूक कर सहयोग लिया गया। बुनियादी ढांचे का विकास कर वनकर्मियों को सुविधाए उपलब्ध कराई गई। नेपाल राष्ट्र के वनाधिकारियों और एसएसबी से समन्वय स्थापित कर सीमा पार शिकारियों पर नियंत्रण किया गया और मुखबिर तंत्र विकसित किया गया। कतर्नियाघाट क्षेत्र में वन्यजीव विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित कर वन्यजीव प्रकृतिकवास प्रबंधन पर कार्य शुरू किया गया। जिसके फलस्वरूप बाघों के आहार शाकाहारी वन्य पशुओं की संख्या में वृद्धि हुआ। हालांकि इसके पीछे वनाधिकारियों और वनकर्मियों को व्यक्तिगत तौर पर कड़ी मेहनत, सुख सुविधाओं को त्याग और माफिया लोगों के विरोध एंव लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। परन्तु इन लोगों ने हिम्मत नही हरी और कई लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई। शिकारी बड़ी संख्या में जेल भेजे गए। इसके पश्चात कतर्नियाघाट का नाम पर्यटन के क्षेत्र में अपने अनूठे सुंदरता और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध हो गया और बाद में आए सारे वनाधिकारियों द्वारा 10-15 वर्षों में कड़ी मेहनत से इस शानदार प्रजाति को बचाकर एक ऐसी स्थिति में पहुँचाया गया है जहां इस संख्या पर लोग आश्चर्य कर रहें हैं। इस अवधि में इस इलाके में काम करने वाले वन विभाग के लोग, स्थानीय समुदाय के लोग, बाघ संरक्षण में कार्य करने वाली संस्थाएं गर्व का अनुभव कर रही है। डब्लूडब्लूएफ के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी सै. दबीर हसन लंबे समय से बाघ संरक्षण कार्य से जुड़े हैं और इस क्षेत्र में कई बदलावों के गवाह हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में बाघों की उपस्थिति इस क्षेत्र के लिए एक उपलब्धि है। इसको बरकरार रखने के लिए बाघों के आवागमन के गलियारे, बाघों के भोजन शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि, जंगलों में पानी की उपलब्धता और बाघों के रहने के लिए घने फॉरेस्ट को बरकरार रखना होगा। जिससे बाघ भोजन या पानी की तलाश में गांवों में न जाए और मानव बाघ संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो सके। वर्ष 2021 में इस प्रभाग में आकाशदीप बधावन आईएफएस की तैनाती हुई। जोकि एक युवा और तेज तर्रार अधिकारी हैं। इन्होंने वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किया। बाघों के प्राकृतिक आवास का प्रबंधन स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स एवं वनकर्मियों से नियमित गश्त और तलाशी अभियान, वन भूमि पर अतिक्रमण रोकना, वन अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही, ग्रामीणों से संवाद और लगातार जागरूकता कार्यक्रम, इको पर्यटन गतिविधियों से ग्रामीणों को जोड़ने, नेपाल राष्ट्र के अधिकारियों, एसएसबी, स्थानीय पुलिस से समन्वय कर बाघों की संख्या में इजाफा कर इस कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग का नाम भारत के चुनिंदा संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में पहुंचा दिया है।